दिल्ली नपुगी दिल सफा नहुने भयो कांग्रेसको: महाअभियोग सम्बन्धि कांग्रेसको निर्णय देउवा दिल्लीबाट फर्केपछि मात्र!

काठमाडौं, ९ कात्तिक– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की बिरुद्धको संसदमा प्रस्तुत महाभियोगबारे आफ्नो पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने निर्णय लिन नसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कात्तिक १९ भारत जाने तयारीमा छन् । कार्कीले संसदको महाभियोग समितिमा पेश गर्ने जवाफ सुनेर मात्रै निर्णय लिने वताएको कांग्रेसका सभापति देउवालाई भारत भ्रमणअगाडि महाभियोगबारे निर्णय नलिन दवाव परेपछि उनको भ्रमण १९ कात्तिकका लागि तोकिएको हो ।

देउवा निकट स्रोतका स्रोतका अनुसार भ्रमणमा देउवाले भारतमा उच्च राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्नेछन् । नेपालको सत्ता राजनीतिमा दलका नेताहरुलाई धम्क्याएर यता वा उता पार्न भारतले प्रयोग गर्ने पात्रका रुपमा चित्रित कार्कीलाई जोगाउन पछिल्लो पटक भारतीय संस्थापन खुलेरै लागेको छ । ब्यापक जनदवावका बाबजुद कांग्रेसले महाभियोगको पक्षमा निर्णय लिन सकेको छैन । जनदवावकै कारण खुलेरै कार्कीको पक्ष लिन सक्ने अवस्था पनि नभएपछि सत्ता समीकरणमा असर पार्ने लगायतका कारण देखाउँदै कांग्रेसले निर्णयमा ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

महाभियोग प्रकरणमा अनिर्णित तथा संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति देउवालाई लोकमानबारे निर्णय लिनु अगावै भारत निम्त्याएर महत्वपूर्ण भेटघाट तय गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

त्यसैले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निकट रहेको थिङ ट्यांक ‘इन्डिया फाउण्डेसन’ले देउवालाई गोवामा निम्त्याएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलका छोरा सौर्य डोभल कार्यकारी निर्देशक रहेको फाउण्डेशनले देउवालाई निम्त्याएको हो । गोवाको कार्यक्रम सकेर देउवा सोही दिन दिल्ली फर्किने छन् । देउवाले २० र २१ गते दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाट गर्ने स्रोतले बतायो ।

महाभयिोगबारे अनिर्णित अवस्थामा भारत गए देउबामाथि लोकमानको पक्षमा दवाब कसिनेछ, र देउबाले  यस्तो नियति भोग्नेछन् कि, उनी न सरकारमा रहन्छन् न जनसमर्थन उनको पक्षमा रहनेछ ।

देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत भेट्ने तालिका रहेको भए पनि भेट निश्चित भइसकेको छैन । उनले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा महासचिव राम माधवलाई भेट्ने छन् । देउवाको दिल्ली भेटघाटपछि मात्रै लोकमान बिरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा निर्णय लिन कांग्रेसलाई दवाव छ । उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधि लगायत भारतीय विश्वासपात्र ठानिएका कांग्रेस नेताहरुले महाभियोगको विपक्षमा उभिन देउवालाई दवाव दिंदै आएका छन् । ठूलो जनदवावका कारण देउवाले कार्कीको पक्षमा निर्णय पनि लिन सकेका छैनन् ।

के हो इण्डिया फाउण्डेशन ? 

इन्डिया फाउन्डेसन भारतको बर्तमान संस्थापनसँग नजिक रहेको थिङ्क ट्यांक हो । यसको कार्यकारी निर्देशक बर्तमान भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलका छोरा सौर्य डोभल छन् । सञ्चालक समतिमा बर्तमान क्याबिनेटका मन्त्रीहरु  सुरेश प्रभु र निर्मला सीतारमण सहित बिजेपी निकट व्यक्तित्वहरु छन् । केहि अघि भारतीय अंग्रेजी दैअनिक द इकोनोमिक टाइम्समा सौर्य डोभलबारे प्रकाशित लेखमा कतिसम्म भनिएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विदेश भ्रमणलाई भारतमा ठूलो प्रोजेक्सन गर्ने  जिम्मा सौर्यले नै लिएका छन् ।

सन्देह छैन, भारतीय संस्थापनकै पहलमा देउबालाई भारत बोलाउने कार्य भएको छ, र सोही अनुसार कात्तिक १९ गते हुने फाउण्डेसनको कार्यक्रमलाई गोआमा सम्बोधन गरेपछि देउबाको राजनीतिक भेटघाट २० र २१ गते दिल्लीमा तय गरिएको छ । देउबाले सुरक्षा सल्लाहकार डोभल, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मोदीसँगको भेट निश्चित  हुन बाँकी छ ।

के हो मुद्दा ? 

नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै भारतको असन्तुस्टी सतहमा, सबैले देख्ने गरी  आएको छ । संविधान नेपालको आन्तरिक मामला हो, यसमा भारतले टाउको दुखाउनु जरुरी थिएन । यो बिषयलाई नेपाली नेताहरुले प्रस्टसँग भारतीय नेतृत्वसँग राख्न सके जस्तो देखिन्न । नत्र नेपालको संविधानलाई लिएर भारतको अपेक्षा के र किन हुनुपर्ने ? भारतका जायज चिन्ता र चासोलाई नेपालका सरकारले सम्बोधन गर्ने हो, नेपालको संबिधानले होइन । तर माओबादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने नाममा जसरी भारतका अवाञ्छित चासो र हस्तक्षेपप्रति आँखा चिम्लने नीति लिइयो, त्यसको परिणाम अहिले भारतले नेपालका हरेक आन्तरिक मामलामा शेयर खोजिरहेको छ ।

अहिले संविधानको मुद्दामाथि लोकमानको मुद्दा पनि थपिएको बेला देउबाको दिल्ली भ्रमण तय भएको छ ।  संविधानमा भारतीय चासो पुरानै मुद्दा हो । संविधान जारी हुनुअघि नै देउबा र पुष्पकमल दाहाललाई  दिल्ली बोलाएर भारतले जे  भनेको थियो त्यो पूरा भएन भन्ने उसको गुनासो छ । सुन्नेलाई थाहा होला, तर भारतको बर्तमान संस्थापन नेपाल हिन्दु रास्ट्र नभएकोमा चिन्तित छ भनिन्छ । त्यो नगरेकाले उनीहरुलाई सजाय दिने औजारका रुपमा मधेस केन्द्रित दललाई प्रयोग गरेको जगजाहेर छ ।  बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनमा भाका राख्ने काम मात्र गर्दै आएका हुन् ।  पहिला तुरुन्त गर्ने भनियो, अनि भारत भ्रमणअघि, दशैं अघि, तिहारअघि भन्दै यो क्रम जारी छ ।

संशोधनमा कांग्रेस  र माओबादी दुबैले बुझ पचाएको तथ्य के हो भने एमालेसँग दुश्मनको व्यवहार गरेर वा एमालेलाई भारतको त्रास देखाएर कज्याउने सपना उनीहरुले नदेखे हुन्थ्यो । कांग्रेस र माओबादीको सात्ता अकन्टक बनाइदिन एमालेले संशोधनमा हस्ताक्षर गर्ने सपना देख्नेहरुले कसरी देख्छन् बुझिएन । कमसेकम ओली नेतृत्वको एमालेबाट यो अपेक्षा नगरे बेस हुने हो । सरकारका भारतीय ‘बिचौलिया’लाई यति कुरा पनि उनीहरुले  भन्न सक्दैनन्, केवल ‘हुन्छ, संसोधन गर्छौँ’ भन्छन् भने त्यसको  ठेक्का एमालेले लिन जरुरी छैन । देउबाले भन्न र महसुस गर्न सक्नुपर्छ एमाले सहितको सम्झौतामा मात्र संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन सम्भव छ । कसैको व्यक्तिगत डिल पूरा गर्ने जिम्मा एमालेको होइन ।

महाभियोगलाई ‘कम्युनिस्ट षड्यन्त्र’ भनी अथ्र्याउने र बीजेपीको कम्युनिस्ट घृणाको गहिराइ  बुझ्नेलाई कांग्रेस केन्द्रीय समतिमा घुसेको त्यो तर्कको आधार कहाँ छ भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन ।

अर्को मुद्दा लोकमानको हो । लोकमानमाथि लागेको महाभियोगबारे कुनै निर्णय नगरी देउबा भारत गए त्यहाँ यो बिषय अवश्य उठ्छ । कांग्रेसमा महाभियोगलाई ‘कम्युनिस्ट षड्यन्त्र’ भनी अथ्र्याउने र बीजेपीको कम्युनिस्ट घृणाको गहिराइ  बुझ्नेलाई कांग्रेस केन्द्रीय समतिमा घुसेको त्यो तर्कको आधार कहाँ छ भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन । अहिले दिल्लीमा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालबिरुद्द भारतको केन्द्रीय सत्ताले दिल्लीकै लेफ्टिनेन्ट गभर्नर नजीब जंगलाई अघि सारेर जसरी सताइएको छ, लोकमान अघि सारेर प्रचण्ड सिध्याउने खेल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेकै बेला लोकमान आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरी छताछुल्ल पारेका हुन् । यदि अहिलेको आम विश्वास अनुरुप  भारतीय खुफिया एजेन्टलाई  सक्दो पैसा र चाकरी भेट राखेर लोकमान अख्तियार छिरेका हुन् भने ‘कम्युनिस्ट सिध्याउने’ कांग्रेसी  र भारतीय चाहनाको गोटी बन्न उनी सजिलै तयार हुन्छन् । यही कुरो दहालले नबुझ्दा ओली सरकार ढाल्न उनी कस्सिएका थिए ।

महाभियोगबारे तीन दलको शीर्ष नेतृत्वमा भएको समझदारीबाट पछि हट्ने गरी कांग्रेसले निर्णय गर्ने छैन भन्ने आशा धेरैमा छ । तर अनिर्णित अवस्थामा भारत गए देउबामाथि लोकमानको पक्षमा दवाब कसिनेछ, र देउबाले  यस्तो नियति भोग्नेछन् कि, न उनी सरकारमा रहन्छन् न जनसमर्थन उनको पक्षमा रहनेछ । यथार्थमा उनी घरको न घाटको हुनेछन् । बेलामा निर्णयमा नगर्ने नेताको यो नै वास्तविक परिणति हो । देउबाले बेलैमा बुझुन् । चक्रपथ अनलाइन बाट

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया