भारत पुगेर देउवाले गरे गम्भीर कुटनैतिक गल्ति: देउवाको यो गल्तीले कसरि हेर्ला अब चीनले नेपाललाई?

dalai-lamaकाठमाडौं, १९ कात्तिक–सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र निर्वासित तिब्बत सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङेलाई भारतले समानान्तर हैसियतमा राखी कार्यक्रममा निम्त्यायो । र, त्यसमा सहभागि हुन देउवा भारतको गोवातर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

देउवाले गोवाबाट फर्कदा नयाँदिल्लीमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने तय भएको छ । गोवा गइसकेपछि फर्कदा दिल्लीको दिल बुझ्नुलाई स्वभाबिक मानौं । तर देउवाको यो कार्यक्रम, त्यसमा बोलाईएका व्यक्ति र यो समय गोवा यात्राका लागि उचित हो ? होइन । कुनैपनि अर्थमा उचित होइन ।

कसरी भने,
पहिलो
-देउवा सत्तारुढ प्रमुख दलका प्रमुख हुन् । त्यतिमात्र होइन, समझदारी अनुरुप प्रचण्डले सत्ताछाडेमा देउवा अवको छ महिनाभित्रका नेपालका अर्का प्रधानमन्त्री हुन् । नेपालको ‘प्राइमिनिष्टर इन वेटिङ’ ले घरेलु बग्रेल्ती समस्यालाई थाती राखेर भारतीय एउटा थिङटयाङ्कले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानु आवश्यक थिएन । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशको सत्तारुढ पार्टीको निम्तो मान्न जाने तयारीमा रहे पनि अन्तिम समयमा रद्द गरे । नेताहरुले बाह्य भ्रमणमा जाने हो तर त्यसका लागि घरेलु अवस्थालाई ख्याल राख्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा नेतृत्वस्तरका भ्रमण सकारात्मक हुन्छन् । तर अहिलेको नेपालको अवस्था सामान्य खालको होइन । असामान्य संक्रमणमा नेपाल छ । एकातिर संविधान कार्यान्वयनको चुनौति छ, त्यसका पक्ष÷विपक्षमा राष्ट्र बिभाजित छ । अर्कातिर, बाह्य निर्देशनमा समाानान्तर सरकार चलाउन उद्यत अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीबिरुद्धको महाअभियोगलाई पनि टुंगो लगाउनु छ ।  अझ महाअभियोगमा त कांग्रेस अनिर्णयको बन्दीसमेत बनिरहेको छ । यस्ता जटिल समस्यालाई जस्ताको तस्तै छाडेर गोवा जानु उचित होइन ।

दोश्रो -दलाई लामाले ‘निर्वासित तिब्बत सरकारका प्रधानमन्त्री’को दर्जा दिएका लेब्साङ र देउवाको हैसियत बराबर हुने भयो । देउवा यस्तो कार्यक्रममा जाँदैछन्, जहाँ उनीसँग मञ्च शेयर गर्दैछन् दलाई लामाले बनाएको समानान्तर ‘निर्वासित तिब्बती सरकार’का प्रधानमन्त्री लोब्साङ साँङ्गे । भारतीय सत्तारुढ भाजपा निकट थिङ्कटयांक इण्डिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा देउवाबाहेक एकजना पनि बिदेशी पाहुना छैनन् । देउवा एउटा स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्रका नेता हुन्, जसलाई भारत र पश्चिमाद्वारा मलजल गरिएको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशालाका एक प्रमुख कार्यकारीसँग समानान्तर हैसियतमा प्रस्तुत गरिएको छ । विश्वले लोब्साङ साँङ्गेलाई प्रधानमन्त्री भनेर चिन्दैन, उनी त चीनबिरुद्ध पश्चिमाको योजनामा खडा गरिएका एक पात्र मात्र हुन् । यस्ता व्यक्ति र नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका, नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति र अवका प्रधानमन्त्री देउवाको हैसियत कसरी बराबरी हुनसक्छ ? के भारत नेपाललाई भारतको एउटा प्रदेश र देउवालाई त्यसका हुनेवाला मुखिया ठान्छ ?

विश्वले लोब्साङ साँङ्गेलाई तिब्बतका प्रधानमन्त्री भनेर चिन्दैन । उनी चीनबिरुद्ध पश्चिमाको योजनामा खडा गरिएका एक पात्र मात्र हुन् । यस्ता व्यक्ति र नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका, सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति र अवका प्रधानमन्त्री बन्न तयार देउवाको हैसियत कसरी बराबरी हुनसक्छ ? के भारत नेपाललाई आफ्नो एउटा प्रदेश र देउवालाई त्यसका हुनेवाला मुखिया ठान्छ ?

देउवाले यो बुझेर निमन्त्रणा स्वीकार गरेका हुन् वा नबुझेर ? छ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि यिनै लोब्साङ साँङ्गेले नेपाल भ्रमणमा आउन चाहे भने आउन दिने कि नदिने ? दलाई लामादेखि लोब्साङ साँङ्गेसम्मले लुम्बिनीको भ्रमणका लागि आधा दर्जन पटक असफल प्रयास गरिसकेका छन् । अव गोवामा मञ्च शेयर गरेपछि लुम्बिनी भ्रमणमा उनलाई निम्त्याउनु किन नहुने भन्ने तर्क उठ्छ कि उठ्दैन ? कदाचित देउवाले साङ्गेलाई सरकारको अथिति बनाए भने त्यसबेला नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्ध दुर्घटनामा पर्छ कि पर्दैन ?

तेश्रो र सबैभन्दा गम्भीर बिषय–नेपालको चीन नीतिको बर्खिलाप रहेर देउवा किन तिब्बती पृथकतावादीको कार्यक्रममा सहभागि भए ? नेपाल अहिले बैदेशिक र छिमेक सम्बन्धका दृष्टिकोणले अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ । केपी शर्मा ओलीले नेपाली स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखेर लिएको बैदेशिक सम्बन्धले नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेका बेला त्यसलाई समाप्त पार्न पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाइएको सार्बजनिक भएकै छ । चीनसँग गरिएका ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुको साटो भारतसँग अनावश्यक भक्ति र त्वमशरणले नेपाली नागरिकलाई लाजमर्दो बनाएको छ ।

अव अहिले त्यही सत्ताका एकजना प्रमुख नेता तिब्बती ‘निर्वासित सरकार’का प्रमुखसँग एउटै मञ्चमा देखिनुको अर्थ तिब्बती शरणार्थीमाथि उनको दृष्टिकोणप्रति समर्थन हो भन्ने लाग्छ । नेपालले अहिलेसम्म लिएको एक चीन नीतिप्रतिको यो पूर्णत बर्खिलाप हो कि होइन ? अवश्य पनि हो । के देउवाले अव एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याएका हुन् ? यदि हो भने नेपालका लागि नै यो दुर्भाग्य हुन्छ । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपालले लिएको एक चीन नीति बिरुद्ध कुनै पनि नेता जान सक्दैनन् । यदि गल्तीले पनि यस्तो नीति लिइयो र व्यवहार गर्न थालियो भने चीनले नेपाललाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? त्यो कल्पना समेत गर्न सकिंदैन ।

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया