अंगिकृतलाई सर्बाेच्च पद दिने प्रधानमन्त्रीको मस्यौदा पत्याउने कि उनको खण्डन पत्याउने हामीले? (ड्राफ्टसहित)

काठमाडौं, २१ कात्तिक–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदाको ६ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ–
‘नेपालको संविधानको धारा २८९ उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छः– (१) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संबैधानिक पदहरुमा बंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको ब्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दश वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको ब्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।’
संविधान संशोधनको यस्तो मस्यौदा तयार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले जनस्तरबाट त्यसको विरोध हुन थालेपछि आफू निकटको एक अनलाईन मार्फत प्रतिक्रिया छपाए–‘अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न दिने भन्ने कहीँ कुरा भएकै छैन, संविधान संशोधन प्रस्ताव बनाउने म हुँ, यो विषयमा कुनै प्रस्ताव तयार भएकै छैन ।’
पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक विश्वसनीयताको सबै भन्दा कठीन पक्ष नै यही हो कि उनी गर्छन् एउटा र बोल्छन् अर्काे, अनि कुन कुरालाई पत्याउने ? प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको मस्यौदा सहितको पत्र शनिवार बेलुकी नै मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई पत्र पठाए जसमा अंगीकृत नागरिकलाई पनि उच्च संबैधानिक पदको ब्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । त्यस पत्रका आधारमा मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतो सहितले संशोधन प्रस्ताव ‘सकारात्मक रहेको’ भनी दिएको प्रतिक्रिया पनि आम सञ्चारमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
तर, जव संसारका अधिकांश देशमा नभएको प्रावधान राखी भारतीयको उद्धेश्य पूरा गर्नेगरी तयार गरेको संविधान संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक भयो र त्यस बिरुद्ध सामाजिक सञ्जालहरुमा ब्यापक खबर्दारी भयो, दाहालले आफू निकटका अनलाइनहरुलाई बोलाएर प्रतिक्रिया दिए– यो अनावश्यक हल्ला हो । भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने सर्तमै पूर्ववर्ती सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भारतीय चाहना अनुरुप अंगीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत उच्च संबैधानिक पद दिनेगरी संविधन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेका थिए, जुन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
जसलाई जस्तो प्रतिक्रिया मन पर्छ त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया दिने र आफ्नै दृष्टिकोण नभएर भारतीय चहना अनुरुपको काम गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको कदम सत्तारुढ दल कांग्रेस र उनकै पार्टी माओवादीबाट पनि अनुमोदन हुन सक्ने नदेखिएपछि दाहाल संविधान संशोधनको मस्यौदा नै नभएको वताउन वाध्य भएका हुन् ।
संविधान संशोधनको औचित्य खोजिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरु संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक हुँनासाथ त्यसको विरोध गरे र सामाजिक दवाव बढेपछि कांग्रेस र माओवादीकै नेताहरुले पनि अहिले तयार गरेको मस्यौदा अनुरुप संविधान संशोधन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिन थाले । तव दाहालले यस्तो मस्यौदा नै तयार नभएको वताएका हुन् ।
ब्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १२७ बमोजिम नियम १२८ बमोजिमका सर्तहरुको अधीनमा रही पेश गर्न तयार गरिएको सरकारी विधेयकको मस्यौदामा संविधानको धारा ७ को उपधारा ३, धारा ११ को उपधारा ६, धारा ४२ को उपधारा १, धारा ५६ को उपधारा ३, धारा ८६ को उपधारा २ र धारा २८९ को उपधारा १ संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
दाहालले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई हल्ला भनेर जनदवाव कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरे पनि मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोको प्रतिक्रियाले दाहाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा अनुरुप नै संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा छन् ।
तर, दाहालको यो कदमलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रघाती भनेको छ भने कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरुले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने वताएका छन् । कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले संविधान संशोधनका लागि तयार गरिएको भनिएको मस्यौदालाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने वताएका छन् भने उनले संशोधनका विषयमा कांग्रेस भित्र छलफल नै नभएको समेत जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले त फेसबुकमा स्टाटस लेखेर देशको भविश्यमाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएका छन् । ‘संविधानको संशोधन प्रस्तावमा राखिएको अंगीकृत नागरिकता पाएको १० वर्ष भएपछि राज्यको प्रमुख पदमा जान पाउने ब्यवस्था हामीलाई किमार्थ मञ्जुर छैन, नेपालको भविश्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’ घिमिरेको स्टाटसमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिक्रिया माओवादी भित्रबाट पनि आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्न अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी प्रस्ताव तयार नगरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मस्यौदा हेर्नुहोस्:

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया