संविधान संसोधन प्रस्तावले सरकार मोर्चा दुवैतिर ठुलो विवाद

prachanda-morcha
अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री बनाउने विषयसहित संविधान संसोधन हुने सहमतिले दलहरुबीच विवाद सुरु भएको छ । संसोधनको तयारीमा रहेको सत्तापक्ष र संसोधनको माग गरिरहेको मधेसी मोर्चाबीच नै विवाद देखिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रै बाट कारण खोजी भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै खण्डन गरेका छन् । उनले सचिवालय मार्फत विज्ञप्ती निकालेर अंगीकृतलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउने सहमति नभएको दावी गरेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाले प्राप्त गरेको संसोधन प्रस्तावमा भने नागरिकता बारे अन्तरिक संविधानको विषय जस्तो तस्तै राखिएको छ । त्यसमा १० बर्ष अंगीकृत नागरिकता लिएको भए जुनसुकै पद र जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त हुने उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारका तर्फबाट गएको भनिएको प्रस्ताव स्वीकार नहुने बताए । नेपालपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘जे हुन खोजिएको भनिएको छ त्यसमा मेरो विल्कुल सहमति छैन अंगिकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउन सकिदैन ।’ कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि कांग्रेस अहिलेको संविधान संसोधन प्रस्ताव सहमत हुन नसक्ने बताए । ‘पार्टीभित्रै छलफल भएको छैन प्रस्ताव कसले तयार पारेको हो उसैले जानुन’ उनले भने, ‘अगीकृतलाई राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री सम्भव छैन । ’ प्रस्ताव कांग्रेस नेता तथा उपपधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीधिको अग्रसरतामा तयार भएको हो । नेकपा एमालेले यसअघि नै विरोध जनाइ रहेको छ । मधेसी मोर्चाभित्र पनि सिंगो संविधान संसोधन भन्दा अंगीकृत नागरिकतालाई प्राथमिकता दिन खोजेको भन्दै विवाद भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा मोर्चाको एजेण्डा नभएको दावी गरे । ‘मोर्चाभित्र कसैले उठाएको हुनसक्छ’ यादवले भने, ‘अंगीकृत नागरिकतालाई विवादमा तानेर संविधान संसोधनमा झेल गर्न खोजिएको छ यसमा मेरो विमति छ । अंगीकृतलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो अडान छैन । ’ सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने त्यसलाई अडानका रुपमा राखेका छन् । यस्तो छ नागरिकताको इतिहास नेपाल नागरिकता ऐन २००९, नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५का साथै नेपाल नागरिकता ऐन २०२० आइसकेपछि पनि बडाहाकिम र अञ्चलाधीशले कुनै यौटै शब्दावली प्रयोग नगरी जसले जुन उचित ठान्यो, त्यही लेखेर दिएको देखिन्छ । तपाईं जन्मसिद्ध र स्वयंसिद्ध, नेपाली नागरिक हो जस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर, ०२४ सालदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा २००९÷२०२० बमोजिम नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेका हुन् । नागरिकता प्रमाणपत्र हुनु आवश्यक ठानेर ०३२ सालदेखि नागरिकता वितरणमा लागि तराईमा टोली खटेको थियो । टोलीले गाउँमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थायी निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाममा लगत बनाउने अख्तियारी पाएको थियो । त्यस आधारमा प्रजिअले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइयो । वंशज र जन्मसिद्धको प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी निवासी तराईवासीले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घोषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फार्म भरी टोलीमा बुझाउनु भनिएको थियो । त्यस लगत्तै केहीले अंगीकृत फार्म भरे र पछि ०३८ मा गृह मन्त्रालयबाट अंगीकृत प्रमाण पाएका थिए । यसरी ०३२ सालदेखि (१) वंशज (२) जन्मसिद्ध, र (३) अंगीकृत गरी नागरिकताको ३ वटा किसिम प्रचलनमा आएका थिए । तर त्योभन्दा पहिलेका बडाहाकिमले तराईवासी, पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाण दिइएको थियो । ०६३ सालमा तराईवासीहरूको आन्दोलनपछि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ तथा ‘नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधी निर्देशिका  २०६३’ बनाइएको थियो । त्यसमा वंशजका नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने र नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएकोलाई ५ जना नेपाली नागरिक वा स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सिफारिसमा स्थानीय निकायले सिफारिश गरे जन्मको आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख छ ।   अहिले जारी ‘नेपालको संविधान’ मा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक दिने उल्लेख छ ।  बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक आमाको सन्तान, अनाथ टुहुरा र नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ । वर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधारा २ (ख) मा कसैको जन्म हुँदाका बखत उसको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने ऊ पनि बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख भएको छ ।तर त्यसैको तल उपधारा (३) मा यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले ‘जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको’ नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने मात्र बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने छ भनिएको छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया