देउवा-मोदी भेट: संबिधान संशोधन नगरेकोमा मोदी आक्रोशित, देउवाको आश्वासन-“नेपाल जाने बित्तिकै शुरु गर्छु संबिधान संशोधन”

काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवद्धता गरे अनुरुप संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेकोमा असन्तोष ब्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मंगलवार दिल्लीमा भेटवार्ताका क्रममा मोदीले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

deuba-modi
मोदीसँगको भेटमा सभापति देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई काठमाडौ पुगेलगत्तै असन्तुष्ट मधेशी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका देउवालाई दिल्लीले खुसी पार्ने रणनीति अन्तगर्त गोवादेखि दिल्लीसम्म निम्त्याएको हो ।

भाजपा थिंक ट्यांक ‘इण्डिया फाउण्डेसन’ द्वारा आयोजित नेपालको घोषित एक चीन नीति बिरुद्धको कार्यक्रममा सहभागि भएर गोवाबाट दिल्ली फर्केका देउवाले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गराउने बाचा अनुरुप देउवा फर्कने दिन भेटवार्ता मिलाईएको हो ।

देउवा दिल्ली हानिएसँगै सत्तारुढ दलको संविधान संशोधनको खाका सार्बजनिक भएपछि काठमाडौंमा हंगामा भइरहेका बेला देउवाले मोदीकक्षमै ‘भारतको चाहना बमोजिम’ संविधान संशोधन गर्ने विश्वास दिलाएका हुन् । मंगलबार बिहान १०.४५ देखि ११.२० सम्म करिव ३५ मिनेट भएको वार्तामा संविधान कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई र असन्तुष्ट पक्षका मागलाई संवोधन गर्न भएको ढिलाईबारे मोदीले विशेष चासो राखेका थिए ।

संविधानप्रति असतुष्टी रहेको र तिनलाई संशोधनमार्फत टुङ्ग्याउने भन्दै आन्तरिक बिषयलाई देउवाले  वार्तामा विषय प्रवेश गराएका थिए । देउवाका अनुसार, उनले मधेशी, थारु लगायतका संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेट्नका लागि भइरहेका प्रयासबारे मोदीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा मोदीले ‘सबै असन्तुष्टहरुलाई संविधानको कार्यन्वयनलगायतका सबै प्रकृयाहरुमा समेट्न सकेमा शान्ति, स्थायित्व र प्रगति सम्भव छ’  भन्दै त्यसमा लाग्न देउवालाई सम्झाएका थिए । मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुले असन्तुष्ट पक्षलाई समाबेश गरी संविधान समाबेशी बनाउने वारेमा बताउने गरेको तर काम भने अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्टी राखेका थिए ।

देउवाका अनुसार, मोदीले असन्तुष्टहरुलाई समेटेमा संविधानको कार्यन्वयनमा सहजता हुने कुरा उल्लेख गरेका थिए । दुईबीच भूकम्पपछिको पुननिर्माणबारे पनि छलफल भएको थियो ।

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया