सर्त अनुसार संबिधान संशोधन अगाडी बढाउँन प्रचन्डलाई भारतको दवाब, यस्तो छ भारतले थमाएका ४ संशोधन प्रस्ताबहरु

काठमाडौं, २६ कात्तिक– भरतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देखि जुनसुकै अधिकारीलाई भेटे पनि सत्तारुढ माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुसमक्ष उनीहरुले सोध्ने प्रश्न हो– संविधान संशोधन कहाँ पुग्यो ? भारतको यही चाहना अनुरुप गत साउनमा मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सम्झौता गरी सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधन नभए अकल्पनीय संकट आउने त्रास वितरण गरिरहेका छन् । 

आफूसँग गरेको वचनवद्धता अनुरुप संविधान संशोधन गर्न भारतको चर्का दवाव परेको तर, नेपालमा संविधान संशोधनको विपक्षमा जनमत बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले आजै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रवार अपरान्ह ४ बजे दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका हुन् । 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको एजेण्डामा छलफल तिब्र बनाएका छन् । उनको सत्ता गठबन्धनको मुख्य आधार बनेको मधेसी मोर्चाले कात्तिक मसान्त भित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र ‘आन्दोलनमा जाने’ घोषणा गरेको छ । भलै आन्दोलन मधेसी समुदायको मागका आधारमा नभएर भारत चाहना पूरा गर्न मधेसमै पराजीत दलहरुको मोर्चा प्रयोग भइरहेको पर्याप्त प्रमाण फेला परिसकेका छन् । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव मात्रै दर्ता गर्न वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले नै सक्छ । तर, संविधान संशोधन पारित हुन संसदमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । दुई तिहाइ मतका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ अनिवार्य छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले संविधान संशोधनको औचित्य स्पष्ट गर्न मागेको छ । औचित्य स्पष्ट गर्नु भनेको संविधान संशोधनले मधेसी जनताको वा मधेसी जनताको आवरणमा अरु कसैको हित गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट हुनु नै हो । संविधान संशोधन गर्न खोजिएका ४ वटा विषयमा पछिल्लो पटक सरकारी संयन्त्रबाट खुस्केको मस्यौदाले मधेसका जनताको हितसँग संविधान संशोधनलाई गाँस्न खोजे पनि यथार्थमा भारतको स्वार्थ पूरा गर्न र मधेसी जनतालाई नै पछि पार्न संशोधन तयारी गरेको उजागर गरेको छ । 

सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा अंगीकृत नागरिकलाई उच्च संबैधानिक पदमा योग्य हुनेगरी संशोधनको तयारी गरिएको थियो । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि मधेसमा समेत त्यसको बिरुद्ध ठूलै खैलाबैला भयो र आफूलाई देखाएर सत्तारुढ गठबन्धनले भारतको स्वार्थ पूरा गर्न लागेको र त्यसमा मोर्चा प्रयोग भए राम्रैसँग बुझे । भलै मस्यौदाको चर्काे आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका केही नेतासमेत यो मस्यौदाको स्वामित्वबाट पछि हट्न खोजे । सार्वजनिक खपतका लागि जेसुकै भाषण गरे पनि हालको सत्ता गठबन्धन र मोर्चाबीचको वार्ताका टेबुलको मुख्य मुद्दा अंगीकृत नागरिकलाई सर्बाेच्च पद र तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने गरी सीमाङ्कनको फेरबदल नै हो । देखिनेगरी मुद्दा केही नभए पनि मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा रही रहनुको कारण पनि यही हो र विस्तारै मधेसी समुदायको नाममा मधेसी समुदायमाथि भारतीय स्वार्थ लाद्ने प्रयास भएको बुझेर मोर्चाको आन्दोलन कमजोर हुनुको कारण पनि यही हो । 

तर, यी कारणहरु लुकाएर निमित्त कारणहरु देखाएर संविधान संशोधन भएन भने दुर्घटना हुन्छ भन्नेजस्ता त्रास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वितरण गरिरहेका छन् । निश्चय नै भारतका स्वार्थहरु प्रतिबिम्ति हुने मधेसी मोर्चाका सर्तमा सही गरेर दाहाल प्रधानमन्त्री भएकाले संविधान संशोधन नभए उनको सरकार दुर्घटनामा पर्छ । तर, अहिले मधेसी समुदायले पनि राम्रोसँग बुझ्दै गएपछि संविधान संशोधनकै औचित्य सकिंदै गएको परिप्रेक्षमा संविधान संशोधन भए चाहीँ देश दुर्घटनामा पर्ने बुझिन थालिएको छ । देशको संविधान कार्यान्वयनलाई दुर्घटनामा पार्न र मोर्चालाई शिखण्डी बनाएर सिंगै देशलाई लामो समयसम्म दुर्घटनाग्रस्त बनाउने प्रयास स्वरुप नै हो संविधान संशोधनको कुरा आएको पनि । 

दस्तावेज सार्वजनिक भइसकेपछि लाजगालले अस्वीकार गरे पनि अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधनमा भारतसँग गरेको चारवटा सम्झौता गरेको स्प्ष्ट छ । गत वर्ष संविधानमाथि भारतीय दूतावासबाट सार्वजनिक भएको सात बुँदे टिप्पणीमै आधारित रहेर यिनै चारवाटा विषय समेटेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको थियो । बाहिर मधेसी जनता देखाए पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले भारतसँग निम्न चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसैले कुन विषयमा किन संशोधन गर्नु परेको हो र त्यसको संशोधनपछि मधेसी समुदाय अधिकारसम्पन्न हुने आधार खोजेको छ ।

गठबन्धन र भारतका चार सम्झौता 
 
१ संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ संशोधन गरी अंगीकृत नागरिकलाई १० वर्ष नेपाल बसेपछि उच्च संबैधानिक पदमा लैजाने ब्यवस्था गर्नु पर्ने । ( तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने खुकुलो प्रावधानका कारण नेपालमा यसै पनि ४ लाख अंगीकृत नागरिक छन् । ती सबै भारतीय नै छन् )   

२, धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क) प्रदेशको जनसंख्याको मतभारका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गर्ने । (जसले घना जनसंख्या भएको मधेसमा घुसाइएका अंगीकृत नागरिकहरुकै प्रतिनिधि बढी हुन्छन् ।) 

३ धारा ७ को उपधारा ३ मा भाषा आयोगले सिफरिस गरे बमोजिमका भाषाहरु सरकारले निर्णय गरी संविधानको अनुसूची थप अनुसूचीमा राख्ने । (हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिने अनुसूची थप्ने, यसको जानकारी गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिइसकेका छन् ।)

४ धारा ५६ को उपधारा तीन अनुरुपको अनुसूची प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्ने । (जसमा तराई र पहाडलाई अलग गर्ने कुरा उल्लेख छ । 

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया