संशोधन प्रस्तावका बिषयमा देउवा र प्रचण्डबीच यस्तो समझदारी

 कात्तिक २८, संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउन ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जुट्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार मध्याहन त्यस्तो समझदारी भएको हो ।
 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसहित दाहाल र देउवाले सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन प्रस्तावका मतभेद र अस्पष्टता हल गर्न दिनभित्र संयुक्त बैठक गर्ने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
 
‘शनिबार उहाँहरूको कुराकानी सीमांकन हेरफेरकै विकल्पमा केन्द्रित भयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब तीनै ठूला दलका अध्यक्षहरू तुरुन्तै बसेर टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यूले देउवालाई राख्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा देउवा तयार भए पनि आफू तरुण दल महाधिवेशनका लागि शनिबारै पोखरा जानुपर्ने भएकाले अर्को दिन बैठक राख्न आग्रह गरेको आचार्यले जानकारी दिए ।
 
बैठक स्रोतका अनुसार एक घण्टाको भेटमा प्रधानमन्त्रीले देउवालाई भने, ‘मधेसी मोर्चाले सीमांकन मुद्दालाई प्रमुख माग मानेको छ । तपाईंहरू (कांग्रेस र एमाले) लाई मोर्चाको प्रस्ताव स्वीकार्य छैन, मेरो प्रस्ताव पनि स्वीकार्य छैन । अब तपाईंहरूकै पुरानो प्रस्तावमा सहमति गर्नुपर्‍यो ।’ कांग्रेस र एमालेले दोस्रो संविधानसभा चुनावलगत्तै तयार पारेको साझा धारणामा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रादेशिक सीमांकनसहित सात प्रदेश कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
 
त्यस बेलाको विपक्षी माओवादीले उक्त प्रस्ताव मानेको थिएन । दलहरू आ–आफ्ना अडानमा कायम रहेका बेला उनै दाहालले कांग्रेस र एमालेको पुरानो प्रस्तावलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएका हुन् । दाहालले उक्त विकल्पसहित पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लाबारे मोर्चालाई मान्य हुने गरी विकल्प सुझाउनसमेत देउवालाई आग्रह गरेका छन् । एमालेले भने नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमांकन गर्दा प्रदेश ५ र ६ का पहाडी जिल्लाको नक्सांकन चलाउनुपर्ने हुँदा फेरि विरोध उठ्न सक्ने भन्दै असहमति जनाइरहेको छ ।
 
‘प्रधानमन्त्रीज्यू संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै गएकामा गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यसैले आज देउवाजीलाई माग सम्बोधनबारे तपार्इंको खास कुरा के हो खुलस्त भन्नुस् भनी सुरुमै भन्नुभयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘बल अब कांग्रेस र एमालेको कोर्टमा छ । प्रधानमन्त्री विकल्पहरूमा लचिलो हुनुुहुन्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया