गोर्खा समुदायलाई अपमान गरिएको विरुद्ध भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रिट

छिमेकी राष्ट्र भारतको सर्वोच्च अदालतमा भारतमा रहेका नेपालीभाषी गोर्खा समुदायप्रति भैरहेको भेदभाव अन्त्यको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको छ । रिटमा नेपालीभाषी माथि भैरहेको भेदभाव र अन्याय अन्त्य गर्न न्यायिक हस्तक्षेप का लागि उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

र, यसको पहिलो सुनवाइ मङ्सिर २७ गते (१२ डिसेम्बर) प्रधान न्यायाधीश टी एस् ठाकुरले अध्यक्षता गर्ने इजलाशमा हुने भएको छ।

indian-army-rna
भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिक ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय (पी आइ एल) अन्तर्गत यो निवेदन अक्षय के प्रधान र माणिक सेठीले दर्ता गराएका हुन्। वकिलको रूपमा यस मुद्दाको बहस-पैरवी निवेदकद्वयले नै गर्ने भएका छन्। निवेदकहरू एमिटी ल स्कूल, नोएडामा कानूनका छात्र हुन्। गत मंगलवार प्रधान र सेठीले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारसित सम्पर्क गरेको जानकारी लोकान्तरलाई दिल्लीबाट प्राप्त भएको छ।
निवेदन भदौ ३० गते तदनुसार १५ सेप्टेम्बरका दिन दर्ता भएको थियो।

नेपालीभाषीप्रति लक्ष्य गरी अपमानजनक टीका-टिप्पणी गर्ने, खिज्याउने, उपहास गर्ने, तिनलाई चौकीदार वा सुरक्षागार्डको रूपमा मात्र चिनाउने ध्येयले ‘बहादुर’ र  ‘ऊ साब्जी’ जस्ता हेय वचन प्रयोग गर्ने कार्य हुँदै आएकोले सामाजिक सञ्जाल समेत कुनै पनि माध्यम वा तरिकाले गोर्खा समुदायलाई लाञ्छित गर्न नपाइने कदमहरू चालियोस् भनी रीट-निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भनी ‘लाइभल.इन’ अनलाइनले जनाएको छ।

‘फ्लिपकार्ट’ नामक एउटा अनलाइन किनमेल कम्पनीले हालै प्रचार-प्रसार गरेको विज्ञापनमा भारतका नेपालीभाषी सिङ्गो गोर्खा समुदायको उपहास गर्दै सबैलाई चौकीदारको रूपमा देखाएको विषयलाई निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विवादास्पद विज्ञापनमा नेपालीको शिरमा रहने टोपी र चिनारीको चिनो खुकुरीलाई चलचित्र समेतका मनोरन्जनका माध्यमहरूमा समुदायलाई नै हेप्ने ढङ्गले दृश्यांकन गराउने र हरेक नेपालीभाषीलाई ढोका पालेको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हुँदा त्यस प्रकारका विज्ञापन रोकीपाउँ भनी निवेदकहरूले परमादेशको आदेश माग गरेका छन्।

विवादित कम्पनीले यतिञ्जेल गरेको अपमानजनक कार्यका लागि क्षमा-याचना गराइयोस् भन्ने पनि निवेदकहरूको जिकीर छ। अहिले देखिएको भेदभाव भारतको संविधानले नागरिकलाई दिएको हकप्रतिको दखल हो भन्ने कुरा पनि निवेदनमा दर्शाइएको छ।

नेपालीको टोपी र खुकुरी शिखहरूको फेटा र किर्पण जस्तै पवित्र चिनारी हुन्।

साहस र बलिदानको लागि सदा तत्पर रहिआएको गोर्खा-समुदायको सम्मान र स्वाभिमानमा चोट पु-याउने कार्य नरोकिएको र यस समुदायप्रति मूढाग्रह कायम राखिएको विषयमा निवेदकहरूले खेद पनि प्रकट गरेका छन्।

यस पृष्ठभूमिमा नागरिकको सम्मानित जीवन यापन गर्न पाउने हक संविधानको धारा २१ द्वारा प्रदत्त हक स्थापित गर्ने यथोचित कदम उठाइयोस भन्ने निवेदकहरूको माग छ।

हालै नेपालभ्रमणका बखत भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पोखराको कार्यक्रममा भारतीय सेनामा हाल ३२ हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । लोकान्तर.कम बाट

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया