देउवालाई समेत छाडेर एक्लै अघि बढ्ने तयारीमा : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

 कात्तिक ३० सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान संसोधामा एक्लै अघि बढ्ने भएको छ । मोर्चाले दिएको १५ दिनको समयसीमा सत्तासाझेदार कांग्रेससँग र प्रतिपक्ष एमालेसँग सहमति गर्ने त्यो नभए एक्लै अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । सीमांकन र नागरिकताका विषयमा सत्तासाझेदार कांग्रेस एमालेसँग नजिक रहेकाले अप्ठ्यारो भइको प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलदाहालको बुझाई छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत नभए पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘अबको समयसीमाभित्र शुरुमा संविधान संशोधनका लागि दलीय छलफल र संशोधनप्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउने सरकारको तयारी छ’स्रोतले भन्यो ‘तर एमाले तयार नभएपनि संविधान संसोधनको प्रक्रिया अघी बढ्ने छ ।कांग्रेसले नै साथ नदिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसोधन प्रस्ताव लैजाने बाध्यता छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस विषयमा पार्टीभित्र जानकारी गराइसकेको एक नेताले नेपाल पाटीलाई बताए  । आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान सर्वस्वीकार्य हुने गरि संसोधन र मधेश मुद्धा समाधान भन्ने स्थापित गर्न तल्लिन रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्ना मन्त्रीपरिषद बैठकबाट मधेशी आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुनेगरी निर्णय गराइरहेका छन् । तर एमालेले यो कुराको विरोध गर्दै आएको छ ।प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानु अघी संविधान संसोधन प्रस्तावदर्ता गराउन चाहे पनि सम्भव नभएपछ उनले तिहारसम्मको भाका राखेका थिए । सोमबार मधेसी मोर्चाले मंसिर १३ गतेसम्मको भाका सारेपछि उनलाई राहत मिलेको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त विकल्पसहित पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लाबारे मोर्चालाई मान्य हुने गरी विकल्प सुझाउनसमेत देउवालाई आग्रह गरेका छन् । एमालेले भने नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमांकनगर्दा प्रदेश ५ र ६ का पहाडी जिल्लाको नक्सांकन चलाउनुपर्ने हुँदा फेरि विरोध उठ्न सक्ने भन्दै असहमति जनाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालबलदेवले केहीदिनमा संविधान संशोधनप्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । एमालेले संविधान संसोधन सहजै हुननदिने संकेत गरिसकेको छ । एमालेले संविधान संसोधनको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौतीदिएको छ । सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामाप्रतिनिधित्वलगायतविषयमा संशोधन प्रस्तावतयार गर्नेबारे लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ . संविधान संशोधनका निम्ति संसदमा दुई तिहाई पुग्न सरकारलाई नेकपा एमाले सहित केही साना दलको साथ अनिवार्य चाहिन्छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया