जटिल बन्दै संविधान संशोधन, सीमांकन हेरफेरमा माओवादीभित्रै विवाद

काठमाडौँ, १ मंसिर – सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन मस्यौदाको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद चुलिएको छ । मस्यौदाको सीमांकन हेरफेर र नागरिकता प्रावधानमा एमाले र कांगेसले असहमति जनाइरहेका बेला प्रदेश पाँच टुक्र्याउने प्रस्तावपछि माओवादीभित्रै विवाद चुलिएको हो । प्रमुख तीन दलकै बीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले संसद्मा दर्ता गर्न खोजेको संविधान संशोधन मस्यौदाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले संशोधनका लागि १५ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएलगत्तै प्रमुख दलहरू सीमांकनमा फेरि विवादित बनेका हुन् । हालको पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने प्रस्तावमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा अधिकांश नेताहरूले असहमति जनाएपछि संशोधन प्रक्रिया थप लम्बिने भएको हो । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका केही पहाडी जिल्लालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने तथा बाँकी सीमांकन विवादको विषयबारे हल गर्न एक संघीय आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसहित संविधान संशोधन दर्ताको तयारी गरे पनि सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलबाटै त्यसको विरोध भएपछि संविधान संशोधन दर्ता प्रक्रियासमेत पछि सरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिक महिनाभित्रै कुनै हालतमा संविधान संशोधन दर्ता भएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, मुख्य गरी सीमांकनको विषयमा पार्टीभित्रै र प्रतिपक्षी दलबाट समेत विरोध प्रकट भएपछि सीमांकन हेरफेर विवादको विषय फेरि नयाँ मोडमा पुगेको हो । ५ नम्बर प्रदेशका जिल्ला अलग गराउने विषयमा सोही प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसमेत असन्तुष्ट रहेका छन् ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया