ओलीले प्रचण्डलाई भने,: ‘साह्रै अप्ठ्यारो परेको हो भने संशोधन प्रस्ताव बढाउँदा हुन्छ, तर एमालेको साथ हुनेछैन’

 मंसिर ३, सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न कात्तिक मसान्तभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताउँदै आए पनि प्रमुख दलबीच सहमति नजुट्दा विषयमा अलमल देखिएको छ । प्रमुख विपक्षी एमाले सकारात्मक नदेखिएपछि प्रस्ताव उसको समेत सहमतिमा अघि बढाउने कि नबढाउने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमै अलमल देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको प्रमुख तीनदलीय शीर्ष बैठक अर्को बैठकबाट विषयकेन्द्रित छलफल गर्नेगरी टुंगिएको छ ।

सो बैठकमा पनि एमाले सकारात्मक नदेखिएपछि तत्काल संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ‘मुड’मा देखिएको सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हतार नगरी केही दिन गृहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्यले भने छलफल सकारात्मक भएकाले अर्को बैठकबाट विषय केन्द्रित छलफल अघि बढ्ने बताए ।

‘बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा दलीय सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्यले भने,‘ प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, राष्ट्रिय सभाको गठन, नागरिकता, भाषा आयोग लगायतका विषयमा बूंदागत छलफल गरी साझा प्रस्ताव तयार पार्नेगरी विषय केन्द्रित छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी तथा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन सहभागी थिए । मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सत्तारु दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सिमांकन हेरफेर, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा गठन र भाषा आयोगका विषयमा संशोधनको मस्यौदा गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

बालुवाटार बैठकमा ओली प्रचण्डबीचको रोचक सम्वाद

६ गते पुन : छलफल
संविधान संशोधनका विषयहरुमा औपचारिक छलफल अघि नबढेपछि शीर्ष नेताहरुबीच पुन ः ६ मंसिरमा अर्को छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । प्रमुख तीन पार्टीका अन्य केही शीर्ष नेतासहित विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने समझदारी भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

१० गतेयता संशोधन दर्ता नहुने
कांग्रेस सभापति देउवा उपत्यका बाहिर पार्टी कार्यक्रम ब्यस्त हुने भएपछि प्रमुख तीन दलले केही दिन छलफल स्थगित गर्ने समझदारी गरेका छन् । पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन कञ्चनपुर पुगेका देउवा ५ गते मात्रै काठमाडौं फर्किनेछन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि ७ गते उपत्यका बाहिरको कार्यक्रममा ब्यस्त हुने भएकाले १० मंसिर यता संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी निकट एक नेताले बताए ।

एमालेको जोड महाअभियोग र चुनाव घोषणा
ओलीले संविधान कार्यान्वयन नै अहिलेको एजेण्डा भएकाले संशोधन र महाअभियोगलाई एउटै प्याकेजमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै नरहेकोसमेत धारणा राखेका छन् । उनले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकोसमेत अग्रशरतामा अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै चुनाव घोषणापछि संविधान कार्यान्वयनमा बाधा देखिए एमाले संशोधनका लागि तयार हुनसक्ने बताएका थिए ।

तुलनात्मक रुपमा राम्रो छलफल
कांग्रेस नेता एवं मन्त्री रमेश लेखकले भने छलफल अघिपछि भन्दा राम्रो र सौहाद्र्रपूर्ण भएको जानकारी दिए । पहिले नै तय भएको कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा हुने कार्यक्रममा गए पनि अब आएपछि मात्र विषय केन्द्रित छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

‘तीनदलबीच बिहीबार भएको छलफल अघिपछिको तुननामा राम्रो र सौहाद्र्रपूर्ण भएको छ’ लेखकले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘एमालेले पनि दलहरुबीच अब निरन्तर बसेर छलफल गरौं भन्ने कुरा आएको छ । अब सभापति ५ मंसिरमा सुदुरपश्चिमको कार्यक्रमबाट फर्किएपछ विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर टुंग्याउने गरी छलफल गर्ने भन्ने भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले भने
केही न केही उपाय खोजौँ
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
हामीले राखेको प्रस्ताव मान्य नहोला, मोर्चाको प्रस्ताव पनि मान्य हुने कुरा भएन, बरु कांग्रेस र एमालेले पहिले जनाएको सहमतिको प्रस्तावबाट भए पनि सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने प्रयास गरौँ, अरू विषयमा समस्या हुन्न । सीमांकनमा नमिलाई मिल्ने स्थिति छैन, कुनै न कुनै उपाय खोजेर भए पनि सहमति खोजौँ ।

एमाले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छ
 एमाले अध्यक्ष केपी ओली
एमाले अहिल्यै संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयनका पक्षमा छ, कार्यान्वयनका क्रममा जहाँ अप्ठ्यारो र जटिलता देखिन्छ, त्यहाँ संशोधनका लागि सोच्न सकिन्छ । तपाईंहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको हो भने प्रस्ताव बढाउँदा हुन्छ, तर एमालेको साथ हुनेछैन ।

प्रचण्डजीले हल खोज्ने कुरा गर्नुभो, ठीकै छ, लुम्बिनी नटुक्र्याऊँ, अरू पाँच जिल्ला (झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर) पनि नचलाऔँ, अरू कहाँबाट मिलाउन सकिन्छ, सहमति खोजौँ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया