फोरम नेता उपेन्द्र यादव भन्छन्-७ प्रदेश मान्य हुँदैन, १० प्रदेश नै चाहिन्छ –

काठमाडौं मंसिर ४  संघीय गठबन्धनका संयोजक एवम् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सीमाकंनमा देखिएको विवाद मिलाउन १० भन्दा बढी प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा मधेसी मोर्चाको ‘पूरा हुनैनसक्ने’ खालको नयाँ माग सुनाउँदै यादवले अहिले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको ७ प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

उनले भने– ‘७ प्रदेशले समस्याको हल हुँदैन, त्यसैले पहिलाका राज्य पूनर्संरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्लसको अवधारणमा जानुपर्छ ।’ आयोगको प्रतिवेदन, मधेशी मोर्चासँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई–मधेश–थरुहट यसमै रहनेगरि पूनर्संरचना हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष यादवले पहाडमा पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा पूनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउादै आदिवासी, जनजातिहरुको समस्याहरु पनि एउटै प्याकेजमै हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘किस्ताबन्दीमा समस्याको हल हुनै सक्दैन, त्यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै यादवले ५ वटा विवादित जिल्लाहरुको समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले थपे– ‘आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पूरानै चाल हो, यसले समस्याको समाधान हुँन सक्दैन ।’ उनले विवादित जिल्लाहरुलाई माथिल्लो भागलाई माथि नै र तल्लो भागलाई तल नै राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने हाम्रो माग होइन्

यादवले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने कुरा आफूहरुको पनि माग नभएको दाबी गरे । ‘यो माग हाम्रो होईन, हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकताको सवालमा अंगीृकत प्रावधान नराख्दा नै बेश हुन्छ ।’ यद्यपी उनले बिहे गरेर ल्याएपछि बुहारी विदेशी नहुने बताए । उनले आफूहरुले महिला र पुरुषमा विभेद हुनुहुँदैन भन्ने आफूहरुको माग रहेको स्पष्ट पारे ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन संकटमा

मधेसी मोर्चाले चारबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव नमान्ने र बताइसकेपछि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन संकटमा परेको छ । मधेसका माग सम्बोधनका लागि मधेसी मोर्चाकै समर्थनमा बनेको सरकारले ती माग पूरा गर्नसक्ने वातावरण नबनेपछि नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबमा परेका हुन् । संविधान संशोधनका लागि प्रतिपक्षी एमालेको साथ चाहिने तर, मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संशोधनमा एमालेले नमानेपछि प्रचण्ड चेपुवामा परेका हुन् । एकातिरबाट मधेसी मोर्चाको दबाब र अर्काेतिर एमालेको अडानले संविधान संशोधन हुननसक्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन संकटमा परेको हो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया