विमलेन्द्र निधिले नै भने– ‘नेपालमा अंगीकृतवालालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री दिने संभावना छैन’

४ मंसिर । मधेसी मोर्चाका मागप्रति निकै नरम देखिने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि शनिबार भने कढा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । निधिले शनिबार औषधि ब्यवसायी संघको वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै हिन्दी भाषालाई कुनै हालतमा राष्ट्रिय भाषा बनाउन नसकिने दाबी गरे ।

संविधान संसोधनका क्रममा पनि सो विषयले प्रवेश नपाउने उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधन हुनु अगावै अंगीकृत नागरिकता र हिन्दी भाषाको बारेमा भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै उनले त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह पनि गरे । ‘संविधानमा लेख्दा वा नलेख्दा नेपालमा हिन्दी भाषाको प्रयोग भएकै छ, तर हामीले यसलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजेका होइनौं,’ उनले भने, त्यो संभव पनि छैन ।’

अंगिकृत नागरिकता र हिन्दी भाषाको सवालमा कसैले भ्रम फैलाएको पनि उनले दाबी गरे । उनले अंगिकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने माग पनि मधेसी मोर्चाको नभएको र कांग्रेस पनि नभएको दाबी गर्दै भने– ‘यहाँ कसैले नकारात्मक हल्ला चलाएको छ,’ उनले भने ।

सीमांकन, भाषा, राष्ट्रिय सभाको गठन तथा नागरिकता समेत गरी चारओटा विषयमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न २०७३ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै सरकार त्यसैमा केन्द्रित भएको बताए ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया