एमालेको विरोधपछि पछि हट्यो सरकार, फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने निर्णय खारेज

xfast_track-nepal.
काठमाडौं, ५ मंसिर । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) भारतलाई दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले घाटा हुनेगरी फास्ट ट्रयाक परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयको विरोध गरेपछि अन्ततः सरकार पछि हटेको हो ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्द गरिएको जानकारी गराए । ‘फास्ट ट्रयाक अब सरकार आफैंले बनाउँछ । यस सम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं,’ उनले भने– ‘पुरानो भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी अब सार्वजनिक सडक सरह बनाउने निर्णय क्याविनेटले छिट्टै गर्छ ।’

Fast-Track-1

सरकारले यसअघि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको थियो । यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि कस्सिएरै लागेका थिए । यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि साथ थियो ।

तर, फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेले यो निर्णयको विरोध गर्दै आएको थियो । भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का दिने तयारी रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । यता संसदको अर्थ समितिले पनि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा करोडौं घाटा हुने तथ्य सार्वजनिक गर्दै परियोजनाको ठेक्का रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया