प्रचन्डलाई लैनचौर देखि मोदी सम्मको प्रश्न-“संबिधान संशोधन कब् हो रहा हे?” प्रधानमन्त्री कुर्सिको अब भविष्य कमल थापाको हातमा!

pm-kursiकाठमाडौं, ५ मंसिर– सर्वसाधारण नागरिक मात्रै होइन, एकीकरणमा आउन लागेका राप्रपा नेपाल र राप्रपाका कार्यकर्ता पनि दुई पार्टीको एकीकरणपछि सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेमा अन्यौलग्रस्त छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाचा अनेकपल्ट गरिसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि उपेन्द्र यादवले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम कुर्सी जोगाउने अन्तिम अवसर जस्तै हो । यसपल्ट पनि प्रस्ताव दर्ता हुन नसके राजीनामा गर्नु पर्ने वा संशोधनको मोर्चामा पराजय स्वीकार्नु पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल आइपुगेका छन् । 

संशोधन प्रस्तावको चर्चा बाहिर जोडतोडले चले पनि आन्तरिक रुपमा यो प्रस्तावको ‘कन्टेन्ट’बारे प्रमुख सरोकारवाला मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग विस्तृत छलफल नभएको प्रमाणित भइसकेको छ । मोटामोटी चारवटा विषय (सीमाङ्कन, नागरिकता, राष्ट्रियसभा र भाषा)मा संशोधन प्रस्ताव लिएर आउने र त्यसमा सघाइदिन अनुनय गर्ने बाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गर्ने अन्तरदलीय बैठकमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण सरकारका तर्फबाट प्रस्तावको लिखित खाका पेश हुन नसक्नु नै हो । 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय राष्ट्रपति देखि रन्जित रे र लैनचौरका कारिन्दासम्मले भेट हुनासाथ सोध्ने प्रश्न ‘संशोधन कब हो रहा है ?’ भएको छ । यो प्रश्नबाट छुटकारा नपाउन्जेल आफ्नो कुर्सी जतिबेला पनि धरापमा रहेको बुझेका प्रधानमन्त्री दाहाल भारतलाई देखाउनका लागि पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नै पर्ने दवावमा छन् ।

तिहारअघि सरकारका तर्फबाट जानाजान चुहाइएको संशोधन प्रस्तावमा मधेसी दल लगायत कसैले पनि स्वामित्व नलिने अवस्था आयो । अन्त्यमा सरकार आफैं डराएर त्यो प्रस्तावबाट पछि हटिसकेको छ । त्यसैले संशोधन चाहने वा नचाहने जुनसुकै पक्ष अहिले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने खाका कुरेर बसेको छ । अवस्था कस्तो छ भने संशोधनका नाममा प्रधानमन्त्री दाहाल भारतसँग आफूले गरेका बाचा पूरा गरी कुर्सीमा टिक्न चाहन्छन्, मधेसी दल आफ्ना मुद्दा चुनावसम्म तन्काएर लैजान चाहन्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संशोधनको अन्तरवस्तु हेरेर मात्र ठोस निर्णय लिन चाहन्छ ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार गठनका बेला भारतीय पक्षसँग वाचा गरेजस्तै संविधानमा संशोधन ‘छिटै गरिने’ भाका ७ पटक राखिसकेका छन् । सरकार गठन लगत्तै संशोधनको भाका राखेर कुर्सीमा पुगेका दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणअघि, राष्ट्रसंघ जानुअघि, दशैंअघि, तिहारअघि, प्रणव मुखर्जीको भ्रमणअघि, छठअघि गरी सातवटा भाका नघाइसकेका छन् । उपेन्द्र यादवको अल्टिमेटम दाहालको आठौं र अन्तिम भाका हो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय राष्ट्रपति देखि रन्जित रे र लैनचौरका कारिन्दासम्मले भेट हुनासाथ सोध्ने प्रश्न ‘संशोधन कब हो रहा है ?’ भएको छ । यो प्रश्नबाट छुटकारा नपाउन्जेल आफ्नो कुर्सी जतिबेला पनि धरापमा रहेको बुझेका प्रधानमन्त्री दाहाल भारतलाई देखाउनका लागि भए पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नै पर्ने दवावमा छन् । 

कुर्सीको सुरक्षा प्रमुख चिन्ता भएपछि मोर्चा वा एमालेको समर्थन वा विरोधको पर्बाह नगरी अहिले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दाहालले चाहेका छन् । वर्षमान पुनको नेतृत्वमा रहेको दाहाललाई घेराबन्दी गर्ने समुहले पनि यही सुझाव दिएको छ । 

यससँगै जोडिएको भारतको अर्काे रणनीति उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईबीच एकीकरण गराउने र अर्काेतर्फ दुई राप्रपाबीच एकीकरण हुँदा पशुपति शमशेरलाई लचकता अपनाउन दवाव दिने देखिएको छ । यसले एकातिर संविधानको प्रस्तावित संशोधनमा दुईतिहाइ पुर्याउने र अर्काेतिर गैर बामपन्थी सरकारको आधार तयार गर्ने देखिन्छ । यसको प्रमुख उद्धेश्य संविधान संशोधन गरुन्जेल दाहालकै सरकार कायम राख्ने, संशोधनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण द्वन्द्वको दोष दाहाल र बामपन्थीहरुको टाउकोमा हाल्दै तुरुन्त देउवाको नेतृत्वमा गैरबाम सरकार बनाउने तर्फ केन्द्रित छ । 

यसैबीच दुई राप्रपा बीचको एकीकरण भोलि हुँदैछ । संविधान संशोधनका विषयमा राप्रपा अन्यौलग्रस्त देखिन्छ । एकीकृत पार्टी विपक्षमा बस्ने कि सरकारमा जाने भन्ने विषयमा संयुक्त कार्यसम्पादन समितिको बैठकले फैसला गर्ने भनिए पनि गत साउनमा हुन लागेको एकीकरण यही मुद्दाका कारण भाँडिएको थियो । भारतीय राजदूत रञ्जित रेले राप्रपा अध्यक्ष पशुपति समशेरलाई भेटी सरकारमा जान मनाएपछि सरकारमा जाने वा नजाने विषय संयुक्त कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गर्ने भन्ने पूर्व सहमति तोडिएको थियो । जसले एकता हुन सकेन । 

कमल थापाको निर्णयले प्रधानमन्त्री दाहालको कुर्सीको भविश्य निक्र्याैल गर्ने रोचक मोडमा राजनीति आइपुगेको छ । 

पशुपति शमशेर नेतृत्वको राप्रपाले राजनीतिका पेचिला विषयमा कुनै अडान देखाउन सकेको छैन । त्यसैले यो पार्टीको जनाधार खस्कंदो क्रममा रहेको छ । पार्टीका ठूला नेता सूर्यबहादुर थापाको मृत्युपछि नेतृत्वको संकट झेलिरहेको यो दललाई कमल थापासँग मिलेर राजनीतिक साख जोगाउनु पर्ने वाध्यता छ । अर्काेतिर कमल थापा पार्टी विस्तारका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन् । हिन्दु धर्मको एजेण्डालाई अघि सारेर उनले संगठन विस्तार गर्न सफलता पाएका पनि छन् । नागरिकता, संघीय सीमाङ्कन जस्ता विषयमा राप्रपा नेपालले राष्ट्रवादी कित्तामा उभिएर लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ । त्यसैले पार्टी कार्यकर्ता बीचमै पनि एकीकरणपछि यी मुद्दामा पार्टी कतै गलत बाटोमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता देखिन्छ । चक्रपथसँगको अन्तरवार्तामा राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरिले यसको संकेत दिंदै एकीकृत पार्टी पनि राप्रपा नेपालका पुराना मुद्दाबाट पछि नहट्ने जनाउ दिएका छन् । 

भोटको राजनीति निर्मम हुन्छ । कमल थापाको निर्णयले प्रधानमन्त्री दाहालको कुर्सीको भविश्य निक्र्याैल गर्ने रोचक मोडमा राजनीति आइपुगेको छ । चक्रपथ अनलाइन 

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया