सरकार-मोर्चा बीच बैठक सम्पन्न: सरकार भन्छ- सहमति भयो अब संबिधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो, मोर्चाका नेता भन्छन-सहमति भएकै छैन!

काठमाडौं, ८ मंसिर–संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न विहान बालुवाटारमा बसेको सरकार र मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ । 

pm-morcha
बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता वर्षमान पुनले चार विषयमा संविधान संशोधन छिट्टै दर्ता हुने बताएका छन् । ‘सरकारले अब मधेसी मोर्चालगायत असन्तुष्ट पक्षसँग बार्ता गरेर संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउने भएको छ । चार वटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटै दर्ता हुन्छ,’ बैठकबाट बाहिरिएपछि पुनले भने । 

सीमांकनको विषयमा कांग्रेस एमालेले त्यतिखेर राखेको ९ बुँदे प्रस्ताव अनुसारकै खाकामा सिमांकन हेरफेर हुने उनले बताए । ‘५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई त्यहाँका जनताको भावना अनुसार जहाँ जुन प्रदेशमा लगे पनि एउटै प्रदेशमा राखेर मिलाउने सहमति लगभग भएको छ,’ उनले भने, ‘मधेसी मोर्चका कतिपय विषयमा आफ्नो रिजर्भेसन होला तर नोट अफ डिसेन्ट राखेर भए पनि संशोधन प्रक्राय अगाडि बढ्ने छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सभामा प्रतिनिधित्व तथा सिमांकनका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिने तथा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दलसँगसमेत छलफल गरेर सहमति खोजिने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुले यसप्रति सकारात्मक धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आब्हानमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र मधेशी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

सहमति भएन : त्रिपाठी
बैठकमा सहभागी तमोलपाका हृदयेश त्रिपाठीले आजको बैठकमा कुनै विषयमा सहमति नभएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो तर, कुनै विषयमा सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको संविधान संशोधनको विषयमा कुरा सुन्दा सुन्दा बुढो भइसक्यौँ । पहिला तपाईँहरू एक मत ल्याउनुहोस् अनि हामी विचार गर्छौ,’ बैठकमा आफूले राखेको कुरा ठाकुरले भने ।

नागरिकताको सवालमा अहिलेसम्मको संविधान, कानुनमा जे छ त्यही गर्नुपर्छ भनेको हो । यसअघिका संविधानमा वैवाहिक अंगीकृतलाई जे–जे अधिकार दिइएको छ, त्यो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएको उनले बताए । ‘अघिल्ला संविधानहरू कसले बनायो ? हामीले बनाएको त होइन । त्यही भएर पहिले यो अधिकार दिने पनि उहाँहरू नै त हो । त्यो अपराध हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू पनि त्यसमा भागीदार छन् । आज उहाँहरू नै मधेसीले विदेशीलाई राष्ट्रपति बनाउन माग गर्यो भनेर आरोप लगाइरहनुभएको छ । यदि यो राष्ट्रघात हो भने कसरी हो भनर जनतालाई बुझाउनुपर्यो, मधेसीलाई दोष दिने होइन,’ उनले भने ।  

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया