प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा उपेन्द्र यादव किन गएनन् ?

काठमाडौं, ८ मंसिर–बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आफूहरुसँग भएको तीन बुँदे सम्झौताको स्पिरिटमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सहमति दिए । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई हेरेर आफ्नो भूमिकाबारे निर्णय लिने पनि उनीहरुले वताए । 

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको गठबन्धनले प्रदेश नम्बर ५ लाई टुक्र्याएर पहाड र तराई छुट्याउने र पहाड तराई जोडिएका बाँकी प्रदेशमा संघीय आयोग बनाइ निर्णय गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । पहाड र तराई छुट्याउनै पर्ने भित्री उद्धेश्यबाट गरिन लागिएको संविधान संशोधन प्रष्ट त्यही रुपमा नआउन्जेल नमान्ने मोर्चाले जनाउ दिएको छ । 

अर्काे रोचक पक्ष के छ भने कांग्रेस माओवादीसँगको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित भए । यादवको अनुपस्थितिले स्पष्ट के संकेत गरेको छ भने संविधान संशोधन गर्नै पर्नेगरी मधेसी मोर्चाको केही माग छैन । बरु उनीहरु आउने चुनावमा एजेण्डाबिहीन भएर जाने पक्षमा छैनन् । उनको पार्टीका तर्फबाट बैठकमा सहभागि भएका राजेन्द्र श्रेष्ठले ७ प्रदेशलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

संविधानले मधेसी समुदायलाई अधिकार नदिएको दाबी अहिले गर्न खोजिएको संशोधनले पुष्टि गर्दैन । किनभने कुन प्रदेशको सीमाना कहाँ हुने भन्ने कुरा मधेसी नागरिकको अधिकारसँग गाँसिएको छैन । जव संविधानले आरक्षण सहितको विशेष अधिकार दिएको छ भने संविधान बिरुद्ध गरिएको आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुने ठाउँ नभएपछि मुद्दा सकेर चुनावमा जान मधेसी दल तयार छैनन् । त्यसैले हरेक निर्णायक वार्तामा नयाँ माग थपेर संविधान संशोधन रोक्ने तर, मधेसमा गएर मधेसीलाई अधिकार नदिइएको हल्ला चलाएर भोटको राजनीति गर्ने शैली मोर्चाले अपनाएको छ । 

त्यसै कारण मुद्दा जिवित राख्न बुधवार वालुवाटारमा भएको छलफलमा उपेन्द्र यादव अनुपस्थित रहेका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गर्ने संशोधनमा तराई र पहाड अलग भएकै हुनु पर्ने र तराईलाई दुई र पहाडलाई १० प्रदेश बनाउनै पर्ने उसको अडान छ । मुद्दा जिवितै राखेर चुनावमा जाने र पार्टीको आकार बढाउनेतिर यादवको ध्यान केन्द्रित छ । 

तर, संविधान संशोधन जसको माग हो उसले भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई छिटो संविधान संशोधन गर्न दवाव दिइरहेको छ । भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् कि नेपाल भ्रमणमा आउँदा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी उनीहरुले संविधान संशोधन गर्नै पर्ने गत वर्ष असोजको कोर्ष दाहाललाई दिएका छन् । त्यति मात्रै होइन लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको कनिष्ठ कर्मचारी पनि दाहाललाई त्यही दवाव दिइरहेको छ । उनीहरुकै अनुकम्पाले गठबन्धन सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री दाहाल दूतावासका कनिष्ठ कर्मचारीको आदेश तामेल गर्न वाध्य छन् । 

आफ्नो दवावमा संविधान संशोधन गरे पनि यसअघिको संशोधन जस्तै बनाउने र मधेस मधेस भन्ने मुद्दा जिवितै राख्ने अनि फेरि नेपालको घाँटी समाउने बाटो कायमै राख्ने तयारीमा भारत छ । त्यसै उद्धेश्यले दाहाल संविधान संशोधन मस्यौदा तयारीमा छन् भने उपेन्द्र यादवले त्यसलाई पहिल्यै अस्वीकार गरेका छन् । 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया