न मधेशको माग न त थारु को माग! न प्रदेशका जनताको माग न त सो प्रदेशका नेताहरुको माग! कसका लागि टुक्र्याउदैछ्न प्रचन्डले प्रदेश नं ५?

pradesh5abcकाठमाडौं, १० मंसिर – न अहिलेसम्मको मधेस आन्दोलनले माग गरेका, न प्रदेश त्यो प्रदेशका जनताले छुट्टिएर बस्न चाहेको । आखिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने प्रस्ताव किन ल्याए ? 

प्रदेश नं ५ मा पहाड र तराई अलग पार्ने आन्दोलनकारी र सम्बन्धित प्रदेशका जनताको माग नभए पनि किन यस्तो प्रस्ताव ल्याए त प्रधानमन्त्री दाहालले ? यो कसको माग हो ? अनि कुनै पनि घरेलु पक्षले नमागेको विषयलाई प्रस्तावमा राखेर प्रधानमन्त्रीले कसको के योजना पूरा गर्न खोजेका हुन् ? गम्भीर आशंका यसैमा छ । 

अरु त अरु प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेता टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्– ‘५ न. प्रदेशमा बिबाद नै छैन । विवाद नै नभएको प्रदेशमा किन सीमांकन हेरफेर गर्न लागिएको हो मलाई थाहा छैन ।’ संविधान संसोधनका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलाएका केही बैठकमा आफू सहभागि भए पनि के मा संशोधन गर्ने भन्ने जानकारी आफूले नपाएको उनले बताए । ‘मैले पनि बाहिर यस्तो हुँदैछ भनेर आएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ । ५ न. प्रदेश कुनै हालतमा बिभाजन हुन दिइन्न ।’ संविधान संशोधन गर्न खोजेको अन्तरवस्तुबारे न प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीमा छलफल न अन्य दलहरुको माग न असन्तुष्ट पक्षको नै माग । कसका लागि प्रदेश नं ५ टुक्र्याउने प्रस्ताव ल्याए त प्रधानमन्त्री दाहालले ? 

उता, माओवादी केन्द्रकै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सीमांकन हेरफेरको पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् । मधेसी दलका मागहरु सम्बोधन गरौं भन्ने पक्षमा आफू रहेको तर, विवाद नै नभएको ५ न. प्रदेशलाई पहाड र तराई छुट्टयाउने प्रस्तावका पक्षमा आफु नरहेको बताएका छन् । ‘५ नं. प्रदेशका पहाडी जनता हामी यहीँ बस्छौं भनिरहेका छन् । आन्दोलन नै सुरु गरिसके । तराईका जनताले पनि प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउनुपर्छ भनेका छैनन् । उनीहरु पनि मिलेर बस्छौं भन्छन् । थारुहरुको पनि माग यस्तो छैन’ श्रेष्ठले भने– ‘अनि के का लागि यो प्रदेशको बिभाजन ?’

माओवादी केन्द्रले बैठकमार्फत ५ न. प्रदेश टुक्र्याउने निर्णय लिएको हो ? त्यस्तो पनि देखिदैन । त्यसो भए दाहाललाई यो निर्णयमा पार्टीभित्र कसले सहयोग गर्यो ? अर्थात पार्टीको सहमति विनै उनी विवाद नै नभएको प्रदेश बिभाजन गर्न लागेका हुन् ? यसमा माओवादी केन्द्रका नेता बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? 

जानकार स्रोतका अनुसार कसैको माग नभए पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनाइदिंदा भारतीय पक्षले ५ नं प्रदेशबाट पहाड अलग गर्नु पर्ने सर्त राखेको थियो र गोवामा दाहाल र देउवासँग भएका भेटमा यसैलाई जोड दिंदै संविधान संशोधनमा दवाव दिइएको थियो । भारतको माग पूरा गर्न दाहालले नेपालमा झगडाको बीऊ रोपेको यसले पुष्टि गर्छ ।  

यो त भयो सतारुढ दल माओवादीको कुरा । सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ दल कांग्रेसले चाहेको हो त ५ नं. प्रदेश टुक्र्याउन ? हो भने प्रष्ट भन्नुपर्यो,  होइन भने दाहालले ल्याएको प्रस्ताव उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने छुट्टयाउन नसक्ने अवस्थामा कांगे्रेस पुगेको हो ? त्यो पनि नागरिकले थाहा पाउनुपर्यो । कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालाले नवलपरासीलाई टुक्र्याउने योजनाबिरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व नै लिएका छन् । नवलपरासीका जनता नवलपरासीलाई कुनै पनि हालतमा बिभाजन गर्न नदिने भन्दै लगातार सडक आन्दोलनमा छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री रहेका कोइरालाले कुनै पनि हालतमा बिभाजन गर्न नदिने बताईसकेका छन् । रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलाहरुले पनि विवाद नै नरहेको प्रदेशलाई चलाउनु राम्रो नहुने बताउँदै आएका छन् । 

त्यसो भए कांग्रेसभित्र दाहाललाई यो प्रस्तावमा कसले सहयोग पुर्यायो ? यसको प्रष्ट उत्तर छैन । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भित्री सहयोग गरेको देखिन्छ । अहिले कांगे्रेसले पनि पार्टीको आधिकारिक बैठक गरी आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गरेको छैन । संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा देउवा एक्लैले निर्णय लिने हुन् ? ५ नं. प्रदेशका कांग्रेस नेता तथा सांसदहरु सबै प्रदेश बिभाजनको पक्षमा छन् ? 

अव, जसको माग सम्बोधन गर्न भनेर पहाड र तराई अलग गर्न खोजिंदैछ, त्यो पक्षले यसबारे अहिलेसम्म प्रष्ट बोलेको छैन । असन्तुष्ट भनिएका मधेशी मोर्चाले ५ नं. प्रदेशलाई बिभाजन गर्ने प्रस्ताव राखेको हो त ? खै अहिलेसम्म कुनै पनि मधेशी नेताले यो माग उठाएका छैनन् । जुन दिन प्रस्ताव दाहालले मधेशी मोर्चालाई समेत बोलाएर यो प्रस्ताव सुनाए, त्यसको समर्थन मोर्चाले गरेन । अझ उपेन्द्र यादव पक्षले यो संशोधनले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै नगर्न चेतावनी दियो । खै त अहिलेसम्म महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, बिजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झाहरुले बोलेका ? यदी उनीहरुको माग प्रदेश नं ५ लाई पहाडबाट छुट्टयाउने हो भने दाहाललाई स्वागत गर्न सक्नुपथ्र्यो । 

अर्को, थारुलाई ध्यानमा राख्दै दाहालले ५ नं प्रदेशलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् त ? त्यस्तो पनि देखिएन । थारुहरुकै नेता राजकुमार लेखी भन्दैछन्– हाम्रो यो माग हुँदै होइन । थारुहरुको माग ५ नम्बर प्रदेशलाई बिभाजन गरेर पूरा नहुने बताउँदै त्यसो नगर्न चेतावनी उनले दिएका छन् । ५ नं प्रदेशबाट निर्वाचन जितेका सबै पार्टीका थारु सांसदले समेत प्रस्ताव अमान्य भएको र त्यसले योजनाबद्ध रुपमा पहाड र मधेशलाई अलग गर्ने षड्यन्त्रलाई बल दिएको बयान दिइसकेका छन् । जव यो माग कसैको होइन भने दाहाललाई ५ नं प्रदेश बिभाजन गर्न कस्ले आग्रह गर्यो ? उनले जबाफ दिनुपर्छ । 

जव पार्टीकै नेताहरुलाई समेत शेयर नगरिएको यो प्रस्ताव बालुवाटारमा तयार भयो, ५ नं प्रदेशका पहाडी जिल्लामा आन्दोलन शुरु भइसकेको छ । रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाचीमा यतिबेला दिनहुँ वालुवाटारको निर्णयको बिरोध भइरहेको छ । र, त्यो बिरोध आम जनताले गरिरहेका छन् ।

अर्को, त्यतिकै जटिल प्रश्न सिमांकनबारेको संबैधानिक प्रावधानको हो । संविधानको धारा २७४ ले प्रादेशिक सभा गठन नभएसम्म प्रदेशका सीमाना हेरफेर गर्न नसकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिले प्रादेशिक सभा गठन गरेको अवस्था छैन । त्यसका लागि पहिला निर्वाचन हुनुपर्यो । जव संविधानले सीमांकनलाई चलाउन दिंदैन भने यस्तो गैरसंबैधानिक प्रस्ताव ल्याएर दाहाल कोप्रति भक्ति देखाउँदैछन् ? संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार र त्यसका प्रमुख नै संविधानबिरोधी प्रस्तावको नेतृत्व गर्छन् भने एमालेले हाल्नै पर्दैन, आम नागरिकले नै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्छन् । 

 त्यसैले मुद्धा महत्वपूर्ण छ र यसको पक्षमा लाग्ने पात्रहरु शंकास्पद । दाहाल र देउवाको यो प्रस्ताव कसरी आयो त ? जसरी हठात् केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर दाहाल–देउवा गठबन्धन बनाइयो, त्यसैले गठबन्धनसँगै यी शर्त राखिदियो । शर्तनामा गरेर गठबन्धन बनाएपछि त्यसलाई पूरा गर्न दाहाल–देउवा यो प्रस्ताव ल्याउँदैछन् भन्ने प्रष्ट छ । पछिल्लो पटक भाजपा निकट थिंकट्यांकको कार्यक्रमा गोवा गएर दिल्लीमा मोदीलाई भेटेका देउवालाई पूर्बप्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै संविधान संशोधन छिटो गर्न दवाव दिइएको थियो । खासमा यो संसोधन हतारो दिल्लीकै डिजाइनमा भएको हो । 

चक्रपथ डट कमले अगाडी लेखेको छ -हुन त संविधान संशोधन गर्न चाहेका ४ वटै विषयमा नियोजित रुपमा सूचना चुहाउने र सार्वजनिक रुपमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले खण्डन गर्दै आएका छन् । अंगीकृत नागरिकलाई उच्च संबैधानिक पद दिनेगरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको सूचना नियोजित रुपमै चुहाएका प्रधानमन्त्री दाहालले जनस्तरबाट ब्यापक विरोध भएपछि त्यस्तो प्रस्ताव तयार नगरेको भन्दै खण्डन गरे । तर, संशोधनको तयारी भने अंगीकृत नागरिकलाई उच्च संबैधानिक पद दिनेगरी नै तयार गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुरुप भन्ने वाक्यांश र बैवाहिक अंगीकृत भन्ने शब्दावलीले भारतीयलाई उच्च संबैधानिक पदमा पुग्न कुनै कठीनाइ नहुनेगरी प्रस्ताव तयारी गरेका छन् ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया