संसदबाट पारित हुने अवस्थामा मात्रै प्रस्ताव दर्ता गर्ने माओवादी निष्कर्ष

काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा मात्र संसद्मा दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सत्तासाझेदार कांग्रेस र मधेसी मोर्चासमेतले दह्रो समर्थन नजनाए प्रस्ताव दर्ता गरेर जोखिम नमोल्ने उसको निष्कर्ष छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा राजनीतिक रूपमा लाभ हुने गरी मात्र सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विपक्षमा उभिएकाले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन कांग्रेस र मोर्चाको सहमति अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशबारे हाम्रो आफ्नो छुट्टै १० प्रदेशको अवधारणा छ, त्यसलाई हामीले संविधान घोषणा गर्दा पनि फरक मतका रूपमा राखेकै थियौँ, त्यो हाम्रो प्रस्ताव हुन्छ,’ प्रचण्डले पोलिटब्युरो बैठकमा भने, ‘तर, अहिलेकै प्रदेशभित्रकै कुनै भूगोलको सीमा हेरफेरमा संशोधन हो भने पनि सकभर सहमति वा दुईतिहाइले पारित हुने अवस्था बन्नुपर्छ । नत्र हामी संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न पनि सक्छौँ । माओवादीले मात्र जोखिम उठाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

माओवादी केन्द्रले प्रदेशको सीमांकनका विषयमा मधेसी मोर्चासहित सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमति प्रयास गर्ने भएको छ । सबै पक्ष सहमत भए ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी भूगोललाई अर्को प्रदेशमा गाभ्ने विषयमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ ।

पार्टी पोलिटब्युरोको बैठकअघि शनिबार बिहान माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठक बसेको थियो । बैठकमा सीमांकनमा ५ नम्बर प्रदेशका भूगोलको हेरफेर गरेर संविधान संशोधनको तयारीप्रति नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायतले विरोध गरेका थिए । तर, बैठकले अन्य दल ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरेर सहमतिमा आउन चाहे सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो ।

पार्टी बैठकमा प्रचण्डका ५ कुरा

१. कांग्रेस र मोर्चा पनि एक ठाउँ आएपछि मात्र संशोधन दर्ता
संविधान संशोधनमा माओवादीले राजनीतिक रूपले फाइदा हुने गरी सोच्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा विरोधमा आएमा हामीलाई सरकारमा बस्न नैतिकताले दिँदैन । मधेसी मोर्चा पनि विरोधमा आइरहँदा संशोधनकै एजेन्डामा सरकार गठन भएकाले बसिरहनु पनि कमजोर हुन जान्छ । त्यसो हुँदा संविधान संशोधन अगाडि कम्तीमा पनि कांग्रेस र मधेसी मोर्चासम्म दुवै पक्षलाई प्रस्तावको समर्थन गर्ने ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाएर मात्र संशोधन दर्ता गर्नुपर्छ ।

२. माओवादीले मात्र जोखिम उठाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन
प्रदेशका बारेमा माओवादीले संविधान घोषणा गर्दा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो । त्यतिवेला पार्टीले दर्ता गरेको १० प्रदेशको प्रस्तावमा नै अडिग रहेर अहिलेको सीमांकन हेरफेरका विषयमा फरक प्रस्ताव नै दर्ता गरेर जानुपर्छ । त्यसो गर्दा एउटा १० प्रदेशको प्रस्ताव माओवादीका तर्फबाट पेस गर्ने गरी सोच्नुपर्छ । दोस्रो, हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सकभर सहमति वा दुईतिहाइले पारित हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसके संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न पनि सक्छौँ । माओवादीले मात्र जोखिम उठाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

३. संशोधनसहित चुनावी वातावरण बनाएर उपलब्धि संस्थागत
माओवादीको अहिलेको राजनीतिक लाइन भनेको असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याई संविधान संशोधन गरेरै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर चुनावी वातावरण बनाएर गए मात्रै हामीले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ । यसरी जाँदा नै संविधान कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।

४. ठूला पार्टीमै संविधान भाँडमा जाओस् भन्ने छ
माओवादीबाहेक अन्य ठूला भनिएका पार्टीलाई अहिलेको संविधान भाँडमा गए जाओस् भन्ने छ । संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक र समावेशीजस्ता विषय समेटिएका छन् । अन्य दलका एजेन्डा यी होइनन्, त्यसकारण पनि उनीहरूलाई यस विषयसँग सरोकार छैन । तर, माओवादीका लागि आफैँले उठाएका यी एजेन्डा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले माओवादीको जोड भनेको संविधान संशोधन गरेरै चुनावमा गई संविधान कार्यान्वयन हो ।

५. प्रतिगामी षड्यन्त्रमा लागेका छन्
संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन र भाँडभैलोमा पारेर फेरि पनि पुरानै अवस्थामा मुलुकलाई फर्काउने षड्यन्त्र पनि भित्रभित्रै भइरहेको छ । त्यसैका लागि पूर्वराजादेखि कतिपय प्रतिगामीहरू दिल्ली, बेइजिङ र सिंगापुर धाइरहेका छन् । उनीहरू जहाँसुकै धाए पनि र जेजस्तो षड्यन्त्रमा लागे पनि हामीले त्यसलाई चिरेर संविधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।

होला त आइतबार संसद्मा संशोधन दर्ता ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान कांग्रेस र मोर्चासँग संशोधनको मस्यौदाबारे छलफल गर्दै छन् । उनीहरूले पूर्ण समर्थन जनाए मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित गराएर संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । ‘भोलि ९आइतबार० नै निर्णायक हुन पनि सक्छ,’ पार्टी बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘तर, कांग्रेस र मोर्चाले सहमति जनाएर पारित हुने अवस्थामा मात्रै संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ ।’ संशोधनको मस्यौदाका केही प्रावधानप्रति कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । ती विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन् ।

संशोधन आइतबार नै दर्ता हुन्छ : देउवा
संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ, भोलि (आइतबार) संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । यसमा एमालेसहितका दलको समर्थन जुटाउन म आफैँ अघि बढ्छु ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया