देउवाले ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर भए पनि संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता आएको बताएपछि कांग्रेसमा मच्चियो बबण्डर, देउवा बिरुद्द उत्रिय शिर्ष नेता

१४,मंसिर,काठमाडौं  । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने विषयमा चर्को विवाद देखिएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारीसहितको प्रभावशाली नेताहरूको बैठकमा विवाद देखिएको हो । संविधान संशोधनको विषयमा निर्णय गर्न बैठक बोलाइएको भए पनि पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताबीच ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनकै विषयमा कुरा नमिलेको हो ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मको भूभाग पाँच नम्बर प्रदेशमा कायम राखी पहाडी जिल्लाहरूलाई छिमेकी जिल्लामा गाभ्ने विषय संशोधन प्रस्तावमा राखिएको जानकारी गराएका थिए । ‘बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मका भूभागलाई प्रदेश नम्बर ५ मा कायम गरी गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालाई आसपासका प्रदेशमा गाभ्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ,’ बैठकमा निधिको भनाइ थियो ।

उनको प्रस्तावलाई सभापति शेरबहादुर देउवाबाहेक सबैजसो नेताले असहमति जनाएका छन् । कांग्रेसको नीतिविपरीत प्रस्ताव आएकाले मान्न नसकिने अन्य नेताको भनाइ थियो । बैठकमा सभापति देउवाका अति विश्वासपात्र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले समेत सीमांकनको विषयमा ल्याइएको प्रस्ताव मान्न सक्ने अवस्था नरहेको यथार्थबारे नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । सभापतिले निर्णय गरेको अवस्थामा आफूले माने पनि प्रदेश ५ का जनताले अस्वीकार गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सभापतिले निर्णय गरेको अवस्थामा म त्यसविरुद्ध जान्न, भोट हाल्छु, तर तल हामीले थाम्न सक्ने अवस्था छँदै छैन, सम्हाल्न पनि सकिँदैन, यो बाध्यता बुझिदिनुप¥यो,’ रक्षामन्त्री खाँडको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले राजधानीसँग भने ।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र डा मीनेन्द्र रिजालले समेत संविधान संशोधनका लागि ल्याइएको प्रस्ताव जनताको भावनाअनुसार नरहेको र सबैको सहमतिविना दर्ता गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । दुवै नेताले प्रस्ताव दर्तामा हतारो नगर्न र जनताको भावनाविपरीत नजान सभापति देउवालाई सुझावसमेत दिएका छन् ।

बैठक सुरु गर्दै सभापति देउवाले कतिपय विषयमा ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर भए पनि संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता आएको भन्दै सहमति दिन आग्रह गरेका थिए । तर, अन्य नेताले पार्टीकै नीति र जनताको भावनाविपरीत आएको प्रस्ताव कसरी मान्ने भन्दै कडा प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

सोही कारण बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था प्रस्टै देखिएको भन्दै हतारमा दर्ता नगर्न पनि दबाब दिएका छन् । बैठकपछि गृहमन्त्री निधिले संशोधनको विषयमा छलफल गरिएको भन्दै सीमांकनबारे बाँकी स्थानमा देखिएका विवादलाई संघीय आयोग गठन गरी समाधान गरिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले विगतका प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गरेर सीमांकनको विषयमा समाधान खोजिने बताए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले तयार गरेको भए पनि सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र प्रस्ताव अगाडि बढाउन सबैबाट सुझाव आएको जानकारी दिए । सरकारले तयार गरेको भनिएको संशोधनका चार बुँदा मस्यौदा मात्रै भएको भन्दै महतले संशोधनका विषयमा असहमति राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चासँगको छलफलपछि मात्रै त्यसले अन्तिम स्वरूप पाउने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउन हुन्न भन्नेमै सबैको एकमत रहेको बताए । सीमांकनको सवालमा देखिएको विवादमा नेता महतले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउन हुन्न भन्ने अधिकांश नेताहरूको बलियो सेन्टिमेन्ट बैठकमा उठेको उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव र जनताको चाहनाअनुसार नै कुनै पनि प्रदेश जोड्ने वा अलग गर्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने बैठकको मत रहेको बताए ।

कांग्रेसका अर्का नेता देवेन्द्रराज कँडेलले ५ नम्बर प्रदेशलाई तलमाथि गर्न नहुने अडान राखिएको जानकारी दिए । उनले सो प्रदेशका पाहाडी जिल्ला हटाउने वा ४ नम्बर प्रदेशमा जोड्न नमिल्ने जनताको मतअनुसार निर्णय हुनुपर्ने बताए । सुगमताका हिसाबबाट प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने बताउँदै कँडेलले रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश ६ मा राख्दा उपयुक्त हुने बताए । नेता कँडेलले कुनै नेता वा कसैको स्वार्थअनुकूल हुने गरी भन्दा पनि जनताको भावनाअनुरूप सीमांकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

कांग्रस नेतृ पुष्पा भुसालले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने विषयमा आफूले कडा ढंगले असहमति राखेको जानकारी दिइन् । उनले कुनै पनि क्षेत्र कता राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय बन्द कोठाभित्र बसेर भन्दा जनताको निर्णयमार्फत गरिनुपर्ने बताइन् । संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र सामान्य छलफलसम्म नभएको कांग्रेस नेताहरूले बताइरहँदा सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी तथा प्रभावशाली नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकमा सरकारले तयार पारेको भनिएको संशोधन प्रस्तावका ४ बुँदामा छफल भएको थियो । तर, सहभागी नेताहरूबीच नै कुरा मिल्न नसकेपछि संशोधन प्रस्तावमा असहमत पक्षसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया