संविधान संशोधनबाट किन ‘ब्याक’ भए उपेन्द्र यादव ? अब एमालेकै लाइनमा, प्रचण्डसँग पर्यो चर्काचर्की!

काठमाडौं , १४ मंसिर । संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोधिरहेका बेला संयुक्त मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम भने व्याक सरेको छ । संशोधनमा मधेसको मागभन्दा पनि अहिलेको सरकारले पहाडमा विवाद सुरु गराएको भन्दै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव व्याक सरेका हुन् । उनले निकटवर्तीहरुसँग अहिलेको संशोधनले काम नगर्ने भन्दै पछि हट्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । त्यसकारण पनि आइतबारै संसदमा संशोधन दर्ता गराउन लागेको सरकार पनि अनिर्णित बनेको छ । सरकारले निर्वाचनको ग्यारेन्टि भएमात्र संशोधन हुने अभिव्यक्ति बाहिर ल्याएपनि मधेसी मोर्चामा नै समस्या देखेपछि दर्ता नगरेको स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले यादवले मधेसी मोर्चा भन्दा पनि नयाँ शक्ति नेपालसँग घाँटी जोडी अगाडी बढ्ने कोशिश गरेका छन् । नयाँ शक्तिसँग विलय हुन लागेको संघीय समाजवादी फोरमको तयारीका कारण पनि उपेन्द्र व्याक सरेको लख अन्य मधेसी दलहरुले गरेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईसँग एकता गरी ठूलो पार्टी बनाउने र स्थानीय निकायको चुनावमा प्रभावकारी भुमिका बनाउने तयारीमा उपेन्द्र जुटेका छन् । संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरी संसदमा सभासद बढाएका उनी संगठनलाई बलियो बनाउन भट्टराईसँग एकताको तयारीमा लागेका छन् ।

त्यसो त भारतीय एजेन्डाका आधारमा संविधान संशोधनमा आफ्नो सहमति नरहने उनले बताउँदै आएका थिए । उनले नै अहिलेको संशोधन पनि मान्य हुन नसक्ने जनाउँ दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त उनले बारम्बार उक्त कुरा राखीसकेका छन् । त्यसो त उपेन्द्रसहित भट्टराइले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेखित कुराका आधारमा पनि संशोधनमा फोरमको सहभागीता नरहेको जनाउ दिन्छ ।

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विषयमा माग गरेका छन् ।

यी मुद्दाको सम्बोधन नभए संशोधनले समस्या समाधान हुन नसक्ने मात्रै नभइ संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि पनि नयाँ शक्ति र फोरमबीच संयुक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने गरी नयाँ शक्तिले मधेसी मोर्चाका मागमा औपचारिक समथर्न गरेको थियो । जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया