प्रचण्ड-देउवाको संविधान संशोधन प्रस्ताब ले यसरी बनाउदैछ हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा

काठमाडौं, १५ मंसिर– मधेस केन्द्रित दल र सरकार दुबैले भनिरहेका छन्, ‘हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बनाउने तयारी हाम्रो छैन । यो संविधान संशोधन हुन नदिने पक्षले जनतालाई भाँड्न फिजाएको भ्रम हो ।’

तराई–मधेस र पहाड सबैतिर हिन्दीलाई कामकाजको भाषाका रुपमा स्वीकार नगर्ने जनमत बलियो भएकाले सरकार र मधेस केन्द्रित दलले जनतालाई यसो भनेर भ्रममा राखिरहेका छन् । 

यथार्थ ठीक यसको विपरित छ । मधेस केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा दाहाल–देउवा गठबन्धनले हिजो संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । केही दिनअघि काठमाडौंको एउटा पाँच तारे होटेलमा भएको कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रन्जित रेले नेपालको संविधान संशोधनको वकालत गर्दै हिन्दी भाषालाई प्रवद्र्धन गर्ने भारत सरकारको नीति रहेको वताएका थिए । 

यसका लागि सरकारले संविधानको धारा ६, धारा ७ र धारा २८७ मा संशोधन गर्न खोजेको छ । संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’

यसको पुछारमा संशोधनमा गरेर सरकारले थप्न लागेको छ, ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।’

यसअघि नै जनगणनामा नेपालका शुन्य दशमलव २९ प्रतिशत जनताले अर्थात जम्मा ७७ हजार मानिसले बोल्ने हिन्दी भाषालाई समेत मातृभाषा भनी लेखिसकिएको छ । जबकि भारतमा समेत हिन्दीलाई मातृभाषाको मान्यता दिइएको छैन । यो भारतको मातृभाषा होइन, उत्तर भारतको सम्पर्क भाषा हो । भारतको दीर्घकालीन भाषिक प्रभुत्ववादी नियत बुझ्न नसक्दा तथ्यांक विभागले यसअघि नै हिन्दीलाई मातृभाषाको मान्यता दिने गल्ती गरिसकेको छ । 

यो गल्तीलाई सच्याउनुको सट्टा दाहाल सरकारले यही गल्तीलाई खुड्किलो बनाएर नेपाली जनतामाथि हिन्दी भाषा लाद्न खोजेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरिसकेपछि जगगणनाको प्रतिवेदनालई आधार बनाएर हिन्दी भाषालाई पनि सरकारले संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।  किनभने हिन्दी मातृभाषा हो भन्ने कुरा नेपालको संविधानले औपचारिक रुपमै स्वीकार गर्नेछ । 

यति गरिसकेपछि संविधानको धारा ७ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । अहिलेको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । यसको उपधारा १ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ लेखिएको छ । र उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।


यो प्रावधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय स्तरमा कामकाजको भाषा बनाएको छ । यसै प्रावधान अनुसार तराइ–मधेसमा त्यहाँका स्थानीय भाषाहरू मैथिली, थारु, भोजपुरी, अवधी अथवा बज्जिकालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने बाटो खोलेको छ । यो प्रावधानले नेपालमा ७७ हजारले मात्रै बोल्ने हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बन्नबाट रोक्छ । त्यही भएर यस्तो अवरोध पन्छाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ । 

यस्तै अवरोध पन्छाउनका निम्ति दाहाल सरकारले संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा संशोधन गर्न खोजेको छ । उपधारा २(क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसुचिमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान सरकारले थप्न खोजेको छ । 
हिन्दीलाई मातृभाषाका रुपमा मान्यता दिलाउनेगरी संविधान संसोधन गरेपछि सरकारले धारा ७ मा संशोधन गरेर हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । 

सरकारले भनेबमोजिम यो धारा संशोधन भएमा मधेसवादी दल र सरकारका दुईवटा मुख्य काम एकसाथ फत्ते हुनेछन् । पहिलो, हिन्दी मातृभाषा हो भन्ने कुरालाई भाषा आयोगले समेत मान्यता दिनुपर्ने अवस्था बन्नेछ । र, हिन्दी भाषालाई समेत कामकाजको भाषा बनाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसरी आयोगका सामु वाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गर्न संशोधन मार्फत तयारी गरिएको छ । 

धरा ६ मा गरिने संशोधनले हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउनेछ । र, धारा ७ मा गरिने संशोधनमार्फत भाषा आयोगले समेत हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्नेछ । यसो भएमा अदालतले समेत हिन्दी भाषासम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्टाउन पाउने छैन । किनकि हिन्दी भाषालाई संविधान र भाषाआयोग दुबैबाट मान्यता प्राप्त भइसकेको हुनेछ । 

माथि उल्लेख गरिएका तीन ठाउँमा संशोधन गरेपछि दाहाल सरकारले अन्ततः संविधानको धारा २८७ मा रहेको भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन गरेर हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बनाउनेगरी निर्णायक संशोधन गर्न खोजेको छ । 

धारा २८७ को उपधारा ६ मा ‘भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार’बारे उल्लेख छ । उपधारा ६ अन्तर्गतको (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्नु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हो’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात, भाषा आयोगको सिफारिसकै आधारमा सरकारले कुनै अमुक भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय लिनेछ । 

यहिँनेर दाहाल सरकारले हिन्दी भाषालाई नेपाली जनतामाझ लाद्ने षडयन्त्र घुमाउरो पारामा गरेको छ । यसका निम्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दाहालको प्रमुख मतियार बनेका छन् । 

उपधारा ६(क) मा अर्को एउटा बुँदा थप गरेर दाहाल सरकारले संविधानमा ‘धारा ६ बमोजिमका नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ लेख्न खोजेको छ ।

यस्तो लेखिए धारा ६ अन्तर्गतको अनुसूचीमा रहेका भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यही अनुसुचीमा हिन्दी भाषालाई पार्ने तिकडम सरकार र मधेसी दलहरूले यो संशोधनमार्फत कसरी गरेका छन् भन्ने चर्चा माथि नै गरिसकिएको छ । त्यसपछि अनुसचिमा रहेको हिन्दी भाषालाई समेत आयोगले कामकाजको भाषा बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । र यसरी मधेसीसहित समग्र नेपाली जनताको आकांक्षाविपरित हिन्दी भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा बन्नेछ । 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया