संबिधान संशोधनको प्रस्ताब भारतमा तयार, त्यसैले हुदैछ नेपालमा बिद्रोह भारतमा हर्सोल्लास -मोर्चाको असहमति मात्र नाटक!

काठमाडौं, १५ मंसिर – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको संविधान संसोधन प्रस्तावको नेपालभित्र तिब्र बिरोध भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मै केही सदस्यको विरोधका वावजुद ‘मैले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु’  भन्नै प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि पारित गरेर अवेरसम्म भए पनि संसदमा दर्ता गराउने घोषणा गरेका थिए । नभन्दै दाहालले दर्ता गराएरै छाडे ।

७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव सार्बजनिक भएलगत्तै सत्तारुढकै कतिपय नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, बिभाजनमा परेको प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा आक्रोस व्यक्त भइरहेका बेला प्रस्ताव कसका लागि भन्ने प्रश्न यतिबेला वहसमा छ । तर पछिल्ला केही दृष्टान्तले प्रष्ट पार्छन्, वालुवाटारमा तय भई सिंहदरवारमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव काठमाडौंमा नभई नयाँदिल्लीमा तयार पारिएको थियो । त्यसको फलोअप भने लैनचौर दूतावासमा भएको थियो ।

यी हेर्नुहोस प्रमाण:

१. भारतमा हर्षाेल्लास 
संशोधनको पहिलो स्वागत भारतबाट भयो । भारतीय दैनिक द हिन्दुले ‘फाइनल्ली अ स्टेप टुवार्डस चेन्ज’ (अन्तत:  परिवर्तनतर्फको एक कदम) शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्यो, जसमा नेपालको संघीय विवाद समाधान गर्न यो संशोधन सकारात्मक रहेको उल्लेख छ । (हेर्नुस् द हिन्दुको सम्पादकीय) सम्पादकीयमा उल्लेख छ–‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही राजनीतिक प्रक्रियालाई गति दिने प्रतिबद्धतासहित सत्ताको नेतृत्वमा आएका थिए । महिनौंपछि उनले पहिलो कदम चालेका छन् ।’ ओलीको बर्हिगमन भारतका लागि ‘गुड न्युज’ भनेका यिनै अखवारले दाहाल आगमनको पहिलो औचित्य पुष्टि भएको लेखेका हुन् ।

भारतीय अवखारका अनुसार, केपी शर्मा ओलीलाई हटाई दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भारतीय सर्त अनुसार नै दाहालले संशोधन प्रस्ताव ल्याएका हुन् । संशोधन प्रस्ताव बमोजिम  अव मधेशी दलहरुले माग गर्दै आएको मधेशमा दुई प्रदेश र अंगीकृत नागरिकलाई ठोस पहिचान दिने बाटो खुलेको समेत अखवारले लेखेको छ । सम्पादकीयमा उल्लेख छ– ‘संशोधन प्रस्ताव असफल भएमा अन्तरिम संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धताको सम्मान नहुने र जसले नयाँ नेपालको संघीय प्रजातान्त्रिक चरित्र खोज्दै श्रृखलाबद्ध आन्दोलन हुने र यथास्थितिवादी शक्तिसँग पराजित हुनेछ ।’ संविधान संशोधन गर्न नमानेका दलहरुले ‘राष्ट्रवाद’लाई बहुलठ्ठी ढंगले प्रयोग गर्दै भारतीय निर्देशनमा संशोधन प्रस्ताव आएको प्रचार गरे पनि त्यो असफल भएको सम्पादकीयमा छ ।

२. लुम्बिनीमाथि भारतीय नियन्त्रणको प्रयास 
पहिलो कार्यकालबाट हठात सत्ताच्युत हुनु परेपछिको चरम पीडामा रहेका दाहालले त्यसपछि एउटा परियोजना ल्याए– एपेकमार्फत लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र बुद्धिष्ट सेन्टर बनाउने । दाहालले त्यो परियोजना भारतलाई देखाउनैका लागि ल्याउन खोजेका थिए तर चीनको लगानीमा लुम्बिनीको बिकास भएमा भारतबिरुद्ध उक्त शक्ति प्रयोग हुन्छ भन्ने नयाँदिल्लीलाई लाग्यो । लगत्तै तत्कालीन युपीए सरकारका तर्फबाट चिनियाँ लगानी रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले डा. करण सिंहलाई काठमाडौं पठाए ।  सिंहले आएलगत्तै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवसँग लुम्बिनीको बिकासमा भारत सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै नेपाल र भारतलाई जोडेर ‘बुद्र्ध सर्किट’ बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि चिनियाँ प्रबेश लुम्बिनीमा रोकिएको थियो ।

पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलगायतका उच्च अधिकारीले बारम्बार बुद्ध सर्किट भन्दै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र पारीका कुशीनगर, सारनाथलाई एकै ठाउँमा राख्दै बिकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि लुम्बिनीको बिकासमा भारतलाई प्राथमिकता दिने बताएपछि नयाँदिल्ली आश्वस्त भएको थियो । अहिले जसरी प्रदेश न. ५ का पहाडी जिल्लालाई छुटाएर तलका जिल्लालाई मधेश प्रदेश बनाइएको छ, यो भारतीय योजना हो भन्ने प्रष्ट आधार यही हो । अर्थात लुम्बिनीमा आफू अनुकुलको विकास गर्ने भारतीय योजना अनुरुप छुट्टयाइएको हो । भारतले चाहेको बुद्ध सर्किटमा नेपाललाई भन्दा बढी लाभ भारतलाई छ । किनकि यताको भन्दा उताको पूर्बाधार राम्रो बनाईएको छ । उताबाटै पयर्टक लुम्बिनी ल्याउन र उतैबाट फर्काउने योजना भारतको रहेको प्रष्ट छ ।

३.पहिलेका ७ बुँदा र अहिलेका ७ बुँदा 
संविधान जारीभएको पर्सीपल्ट भारतीय दैनिक इण्डियन एक्सप्रेसले एउटा दस्तावेज बाहिर ल्याएको थियो । त्यसमा नेपालको संविधानका लागि भारतीय चासोको ७ बुँदा  राजदूत रणजित रायमार्फत नेपालका दलहरुलाई बुझाइएको उल्लेख थियो । (हेर्नुस् भारतले नेपाललाई बुझाएका ७ बुँदा) त्यसबेला उक्त अखवारले छापेको ७ बुँदा र अहिले नेपाल सरकारले राखेको ७ बुँदा संयोगमात्र कसरी हुनसक्छ ? जवकि अंगीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, मधेशमा दुई प्रदेश आदि । ओली सरकारले नेपालको संविधानमा जे गर्नुपर्ने भए पनि नेपालीले गर्ने भन्दै भारतीय नाजायज चासो र हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । त्यही भएर भारतीय योजनामा ओली हटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयो ।

बीचमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले दिएको बाचा अनुसार संविधान संसोधन गर्न ढिलाई गरेपछि भारतको भ्रमणमा गएका बेला मोदीले दाहाललाई पूर्बप्रतिबद्धता सम्झाउँदै तत्काल अघि बढाउन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि भाजपाको थिङकट्यांक इण्डिया फाउण्डेसनको कार्यक्रमको शेरबहादुर देउवालाई गोवादेखि दिल्लीसम्मको यात्रा गराई भाजपाका नेता र प्रधानमन्त्री मोदीले मधेशीका मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । ६ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने देउवाले पनि प्रतिबद्धता दोहोर्याई काठमाडौं पुगेपछि अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । चाखलाग्दो के छ भने जुन इण्डिया फाउण्डेसनले देउवालाई गोवा पुर्यायो, त्यसको दुई दिनअघि होटल र्याडिसनमा नेपाल–भारत सम्बन्धबारेको एक कार्यक्रममा देउवा पत्नी आरजु राणालाई प्रमुख बक्ता बनाएको थियो ।

दाहाल र देउवासँगको वार्तामा संविधान समाबेशी नभएको भन्दै उनै ७ बुँदालाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो । अहिले वालुवाटारमा सहमति भएको र सिंहदरवारमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा तिनै ७ बुँदा छन् । कसरी यो संयोगमात्र हुन्छ ?

४. मधेशी मोर्चाको असहमति नाटक मात्र
अहिले संसोधन प्रस्तावको मधेशी मोर्चाले पूर्ण स्वागत गरेका छैनन् । अझ उपेन्द्र यादवले त  संशोधनले समस्या समाधान नगर्ने बताइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा, मधेस केन्द्रित दलले पूर्ण स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर त्यस्तो होइन । किनकि संसोधनमा मधेशी मोर्चाले भनेका र भारतले बुझाएका सबै माग हुबहु पूरा भएका छैनन् । त्यसैले बिरोधको स्वर कायम राख्नेछन् । तर संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अवश्य पनि मत हाल्नेछन् । किनकि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति मुखर्जीले ‘यति संशोधन भएमा मधेशी मोर्चाले संविधान मान्ने’ भन्दै सरकारलाई आश्वस्त पारेका छन् । फेरी अहिले पनि बिरोध गरेमा मोर्चाका माग कहिले पनि पूरा नहुने अगाडिको डरलाग्दो दृश्य मोर्चाका नेताले बुझेका छन् । मधेशी मोर्चाका माग पूरा नभएकोमा कसरी समर्थन गर्छन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर बिग्रदो जनाधार, भ्रष्ट छबी भएका मधेशी मोर्चाका केही नेताहरुले यसलाई जसरी पनि पारित गर्न लाग्छन् । जसको संकेत उनीहरुले पारीबाट पाइसकेका छन् ।

त्यसो भए अव यो संशोधन प्रस्ताव कसका लागि कसरी ल्याइएको भनेर शंका मात्र गरेर भयो त ? प्रमाण नै प्रष्ट भएपछि नेपाली नागरिकले किन यसलाई मान्ने ? नेपाली सत्तामा भारतीय पपेटको निरन्तरताका लागि यो खतरा मोल्न हामी तयार हुने कि नहुने ? नेपाली सार्बभौमिकताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने ? यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।  चक्रपथ अनलाइन बाट

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया