सर्बोच्चको फैसलाले एमालेको जित, आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने एमालेको तयारी, के गर्ला अब माओ-कांग्रेस गठबन्धन सरकार?

काठमाडौं, १८ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आफूहरुको एजेण्डालाई प्रमाणित गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार अपराह्न संविधान संशोधन संसदको क्षेत्राधिकारको बिषय भएको भन्दै त्यसको वैधानिकता वा अवैधानिकता जाँच्ने अधिकार पनि संसदमै रहेकाले रोक्न उचित नहुने निर्णय सुनाएको थियो । र, अहिलेको रुपान्तरित संसदले सीमाकंनमा भने संशोधन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधान संशोधनका विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइने तर, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धि निर्णय प्रदेशसभाको गठन गरी अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुनसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चको यस्तो फैसलालगत्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतको निर्णयले आफूहरुले उठाउँदै आएको एजेण्डा प्रमाणित गरेको बताए ।

‘रुपान्तरित संसदले सीमाकंनमा संशोधन गर्न सक्दैन् । यो संविधान विपरित छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं’, एमाले नेता नेम्वाङले भने- ‘आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीले उठाइरहेको विषयलाई स्थापित गरिदिएको छ ।’

एमाले नेता नेम्वाङका अनुसार अदालतले नै आफूहरुको एजेण्डालाई प्रमाणित गरिदिएपछि एमालेसहितका विपक्षी दलहरु आफ्नो अडानमा झन सशक्त भएर अगाडि बढ्ने भएका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सदनमा अवरोध यथावत रहने नेताहरुको भनाई छ ।

यसबारे थप निर्णय पार्टी र ९ दलीय विपक्षी गठबन्धनको बैठकबाट लिइनेछ ।

सरकारले गत मंसिर १४ गते मधेसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । त्यो विधेयकको विरोध गर्दै एमालेलगायतका विपक्षीहरुले निरन्तर अवरोध गरेका कारण अहिलेसम्म विधेयक संसदमा प्रवेश गर्न पाएको छैन ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया