प्रचन्डलाई सर्बोच्चको झट्का: प्रधानमन्त्रीको झुट बिरुद्द अदालत ले निकाल्यो बिज्ञप्ति(बिज्ञप्ति सहित)

काठमाडौं, २४ पुस–संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले सल्लाह दिएको भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिब्यक्ति झूठो रहेको प्रमाणित भएको छ । दाहालको अभिब्यक्तिले सर्बाेच्च अदालतलाई नै विवादमा तानेपछि सर्बाेच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरी त्यसको खण्डन गरेको छ । sarbochcha-letter

२१ पुसमा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्बाेच्चको आदेशले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सजिलो भएको र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग पनि आफूले भेटवार्ता गरेको जनाउँदै प्रधानन्यायाधीशले नै विधेयक अघि बढाउन सल्लाह दिएको वताएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई कुनै वाधा नरहेको भेटका अवसरमा वताएको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको सोही भनाईलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले उद्धृत गर्दै मुलधारका सञ्चार माध्यमहरुले समाचार लेखेका थिए । 
तर, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई झूठो भएको खवर बाहिर आउन एक दिन पनि लागेन । पुस २२ गते नै सर्बाेच्च अदालतले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशले सल्लाह दिने नगरेको र सल्लाह नदिएको पनि जनाएको छ । 

सर्बाेच्च अदालतका प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संविधान संशोधनका विषयमा कुनै प्रकारको राय सल्लाह दिने काम नभएको एवं राय सल्लाह दिने नगरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।’

संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सर्बाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई आफूखुसी ब्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका अभिब्यक्तिले न्यायालयलाई विवादमा तानेको समाचार चक्रपथ डटकमले २२ पुसमा प्रकाशित गरेको थियो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री दाहाल समेतलाई पत्र काटेको समाचार आएपछि दाहालले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग आफूले सेटिङ मिलाइसकेको भन्दै पार्टी बैठकलाई आश्वस्त गराएका थिए ।

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया