संशोधन प्रस्ताब पारित गर्न देउवा-प्रचण्ड लाइ ‘फलामको च्युरा’: यसरी हुनेछ सांसद खरिद गर्ने प्रयास

काठमाडौं, २५ पुस– प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबार संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलका लागि अघि बढाएपछि संशोधनको पक्ष÷विपक्षको गणितीय खेल आरम्भ हुने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विधेयकलाई राष्ट्रघाती भन्दै विधेयक असफल पार्ने उद्घोष गरेको छ भने सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जसरी पनि संशोधन पारित हुने वताइरहेका छन् । 

स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत रन्जित रेले विधेयक मतदानमा लैजाने वातावरण मात्रै मिलाए जसरी पनि पारित गरिदिने आश्वासन दिएपछि दाहाल र देउवा ढुक्क देखिएका हुन् । सञ्चार माध्यमहरुका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि विधेयक जसरी पनि पारित हुने दलिल प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ‘विपक्षमा एकतिहाई सांसद स्पष्ट रुपमै देखिएका छन्, तपाईं कसरी पारित हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा देउवाले दिने उत्तर एउटै हुने गरेको छ– ‘कस्तो कुरा गर्या यार, मधेसीलाई अविश्वास गर्ने ? संविधान संशोधन पारित हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।’ जस्तोसुकै बलियो तथ्य अगाडि देखिए पनि देउवाले विधेयक पारित हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ भन्नुका पछाडि भारतीय राजदूत रन्जित रेले दिएको ढाडसले नै काम गरेको छ । 

विधेयकको स्वामित्व नलिने वताउँदै आएका मधेसी मोर्चालाई भारतीय राजदूत रेले पटक पटक दूतावास बोलाएर विधेयकका पक्षमा उभिन निर्देशन दिइसकेका छन् भने मोर्चाले पनि दूतावासका निर्णयकै आधारमा आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भारतीय नकाबन्दी देखि नै दूतावासको निर्णय अनुरुप रणनीति बनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

दाहाल–देउवाको मत 
मधेसी मोर्चाले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा गरी ३२७ मत विधेयकको पक्षमा खुलेर देखिएको छ । सत्तारुढ दल भए पनि राप्रपाले यही विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने वताएको छ । राप्रपासँग ३७ मत छ । विधेयक संसदमा अघि बढेपछि पनि राप्रपाले त्यसलाई समर्थन नगर्ने नै वताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षसँग समेत सहमति गरी संविधान संशोधनका विषय निक्र्याेल गर्न र राजनीतिक निकास सम्बन्धि आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको ४ बुँदे रोडम्याप अनुरुप अघि बढे मात्रै संशोधनको पक्षमा उभिने राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले वताए । यस्तो अवस्थामा राप्रपाको भर नहुँदा दाहाल देउवालाई अन्य साना दलका १५ मत पनि संशोधनको पक्षमा उभ्याउन मुस्किल हुनेछ । साना दलका १५ मत कतै नखुले पनि उनीहरु संशोधनका पक्षमा उभिने हिसाव दाहाल देउवाको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनका पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, मोर्चा र साना दलको १५ सहित गरी ३४२ मत हुन्छ । संशोधन पारित गर्न दाहाल देउवालाई जम्मा ३९८ मत चाहिन्छ । 

थापा र गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री 
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाएर राप्रपालाई स्थानीय विकास र पर्यटन गरी थप तीन मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएर संशोधनको पक्षमा उभ्याउने तयारी दाहाल देउवाको छ । त्यसरी राप्रपाको आकार सरकारमा बढाएर ल्याउन सके देउवा दाहालसँग राप्रपाको ३७ मत थपिने छ । ३४२ मा ३७ थपिंदा ३७९ मत पुग्छ । संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरी ८ प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गरेको फोरम लोकतान्त्रिकसँग १४ मत छ । लोकतान्त्रिक फोरमलाई पनि उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा ल्याए देउवा दाहाल गठबन्धनले त्यो १४ मत थपेर ३९३ पुर्याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवा दाहाललाई दुईतिहाईका लागि अझै ५ मत पुग्दैन । ५९४ सदस्य रहेको संसदमा दुईतिहाई पुर्याउन ३९८ मत चाहिन्छ । 

अझै ५ मत कसको किन्ने ? 
त्यो ५ मतका लागि भने देउवा दाहालले एमाले सहितको विपक्षी गठबन्धनबाटै तान्नु पर्ने हुन्छ । त्यहीँबाट मत खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा देउवाले संविधान संशोधन पारित हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ भनिरहेको उनी निकट स्रोतले वताएको छ । राप्रपा र लोकतान्त्रिक फोरमलाई उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा लगेर उनीहरुलाई अहिलेको संशोधनका पक्षमा उभ्याएर पनि नपुग ५ मत किन्न सकिने देउवाको विश्लेषण छ । २०५३ मा सांसद खरिद विक्री गरी खरिद विक्रीमा ख्याती कमाएका देउवाको विश्वासको आधार पनि उनको पुरानो अनुभव नै हो । 

कांग्रेस माओवादीमै फ्लोरक्रसको डर 
यसरी ५ मत किनेर सांसद संख्या पुर्याउन खोजे पनि कांग्रेस र माओवादी भित्रैबाट फ्लोरक्रस हुने सम्भावना त्यतिकै छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी र माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले कुनै हालतमा यो संशोधनका पक्षमा मतदान नगर्ने वताइसकेका छन् । फेरि राप्रपालाई पनि राजनीतिक मुद्दा गुमाएर संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन अप्ठ्यारो पर्नेछ । सरकारमा मन्त्री थपिए पनि संशोधनको यहि विधेयकमा मतदान गर्ने सम्भावना नरहे संसदीय दलका नेता गिरीले वताए । ‘स्पष्ट रुपमा हाम्रो चार बुँदे रोडम्याप छ, त्यस अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमतिमा संशोधनको विषयमा साझा प्स्ताव आए बेग्लै कुरा हो’ गिरीले भने, ‘संशोधनको यही प्रस्तावको भने हामी विपक्षमै मतदान गर्छाैं ।’ 

विपक्षी गठबन्धनका ९ दलमा २०१ मत छन् । उनीहरुको यो संख्यालाई प्रभावित पार्न सकेन भने सत्तापक्षले जतिसुकै बल गरे पनि संशोधन पारित हुने सम्भावना छैन । 

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया